काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई थप सक्षम, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यसको नियमावली संशोधन तथा संगठनात्मक पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल नेतृत्वको टोलीले विभागको संरचना, जनशक्ति, प्रविधि र कार्यप्रणालीबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राअविलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा विश्लेषण क्षमतालाई बलियो बनाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यले राअविलाई ‘सक्षम र प्रविधिमैत्री’ बनाउने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनर्संरचनाका विषयमा थप निर्णय गरिनेछ।

सरकारले गत असार १५ गते संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने क्रम

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ मा पनि विभाग हेर्ने मन्त्रालय पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत तथा नीतिगत स्थायित्व दिने उल्लेख गरिएको थियो।

राअविको संरचना र मातहतबारे विगतमा पनि पटकपटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा ऐन संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ गते विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो।

नियमावली संशोधनसँगै नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तनको तयारी

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार राअविको नियमावली संशोधनपछि विभागको पदावधि, सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन हुनसक्नेछ।

राअविमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘३०–५५’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि विभागमा ३०–५५ लागू गर्ने कि ३०–५१ को उमेरसीमा कायम गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

यदि आगामी पुसपछि ३०–५५ को व्यवस्था लागू भयो भने विभागका उच्च तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। त्यसबाट मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अनुसन्धान निर्देशक र सहअनुसन्धान निर्देशक तहका अधिकारी प्रभावित हुनेछन्।

स्रोतका अनुसार हालका डीआईजी किशोर श्रेष्ठ भने उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने र विभागको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ।

हाल रहेका १२ एसएसपीमध्ये भूमि पाठक, पप्पु शर्मा पौडेल, टीका पोखरेल र टेकराज तिमिल्सिना मात्र बाँकी रहने अवस्था बन्न सक्ने बताइएको छ।

बजेट कटौतीप्रति विभागभित्र असन्तुष्टि

राअविको पुनर्संरचनाको तयारी भइरहेका बेला विभागको सूचना संकलनका लागि विनियोजित बजेटमा कटौती गरिएको भन्दै विभागभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार यसपटक सूचना संकलनमा खर्च हुने रकममा करिब ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

‘राअविको बजेट घटाएर कस्तो प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो, थाहा छैन। यसपटक सूचना संकलनमा खर्च हुने रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। लगानी नगरी कसरी सूचना ल्याउन सकिन्छ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे।

राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र फिल्ड नेटवर्कलाई बलियो बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट कटौतीले विभागको काममा असर पार्न सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।

नयाँ प्रविधिमैत्री जनशक्ति थप्ने योजना

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले राअविमा प्रविधिमा दक्ष नयाँ जनशक्ति थप्ने तयारीसमेत गरिरहेको बताइएको छ।

राअविमा लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्तीको आरोप लाग्दै आएको भन्दै नयाँ संरचनामार्फत व्यावसायिक जनशक्ति विकास गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

आईटीमा दक्ष करिब १०० जना नयाँ एजेन्ट थप्ने र त्यसका लागि बजेट बढाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।

निजामती सेवामा प्रस्तावित ३०–५५ को व्यवस्था र राअविको विशेष प्रकृतिबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।

दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाल २ हजार २६५ जनाको दरबन्दी रहे पनि करिब १ हजार ८ सय कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको स्रोतले जनाएको छ।

जिल्लागत रूपमा हाल १२ देखि ३० जनासम्म कर्मचारी परिचालन हुँदै आएका छन्। नयाँ संरचनाअन्तर्गत जिल्ला कार्यालयको जनशक्ति पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक जना प्रमुख, एक जुनियर अफिसर र एक सुरक्षा कर्मचारी गरी न्यूनतम तीन जनाको स्थायी संरचना राख्ने र कार्यालय सहयोगी तथा चालकजस्ता पदमा करारबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

२० वटा शाखा, आईटीमा विशेष जोड

राअविमा सीमा, संस्कृति, धर्म, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका विषय हेर्ने करिब २० वटा शाखा छन्। टाइपिस्टबाहेक अधिकांश पदमा अधिकृत तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने विभागको सूचना प्रविधि प्रणालीमा विशेष चासो देखाएको छ।

गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आईटी टोली राअविको कार्यालयमा पुगेर विभागको सूचना प्रविधि प्रणाली र आईटी रुमको अवलोकन गरेको थियो। टोलीले विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रत्यक्ष पहुँचसमेत खोजेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले विभागमा दक्ष आईटी जनशक्तिको अभाव रहेको बताए।

‘हामीले राअविको कार्यालयमा पुगेर आईटीको अवस्था हेरेका थियौँ। अहिले दक्ष जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘त्यो हामीले नै हेर्ने कि भन्ने छ। त्यसमा केही दक्ष मान्छेलाई पठाउने कि भन्ने छ।’

यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले राअविको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आफ्नै निगरानी र प्राविधिक पहुँचभित्र ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ।

सरुवा र बढुवा पनि अस्तव्यस्त

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै राअविमा सरुवा तथा बढुवाका काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

करिब नौ महिनादेखि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा राअविको नेतृत्व रिक्त रहेको बताइएको छ। प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूको सरुवा पनि लामो समयदेखि रोकिएको छ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई समेत नयाँ संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना प्रणालीमा जोड

सरकारले राअविको पुनर्संरचनालाई केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सीमित नगरी राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना संकलन र विश्लेषण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने योजनासँग जोडेको देखिन्छ।

सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संकलन तथा विश्लेषणलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि फिल्डमा खटिने जनशक्तिलाई आधुनिक उपकरण र तालिम उपलब्ध गराउने, गैरघातक सूचना संकलन प्रविधि विस्तार गर्ने तथा डिजिटल सूचना विश्लेषण क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ।

सुरक्षाका घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो

सरकारले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला पछिल्ला सुरक्षा घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासोसमेत देखिन थालेको छ।

गत साउन १३ गते सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन र विश्लेषणमा राअविको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागलाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रशासनिक तथा नीतिगत निगरानीमा राखेर यसको क्षमता विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

तर विभागको बजेट, जनशक्ति, सूचना प्रणालीमा पहुँच, कर्मचारीको व्यावसायिकता र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषय पुनर्संरचनाका प्रमुख चुनौती हुनेछन्। नियमावली संशोधन र नयाँ संरचना लागू भएपछि राअवि कति प्रभावकारी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बन्छ भन्ने विषय त्यसको कार्यान्वयनमै निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.