काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले आयोजनाहरूको विस्तृत समीक्षा गरी समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख मोहनकुमार शाक्यका अनुसार केही आयोजना दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने र बाँकी आयोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख तथा सरोकारवालाको टोलीले आयोजनागत समस्या पहिचान गरी जिम्मेवारी, समाधानको उपाय र समयसीमा निर्धारण गरेको हो।
आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि ३२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार मंगलबार सबै आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरी निर्माणको समयसीमा तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाहेक अन्य पाँचवटै आयोजनालाई आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। महाकाली आयोजनामा देखिएका केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
सरकारले भेरी बबई, बबई, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली गरी ६ वटा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ।
भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सुरु भएको आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संशोधित लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत छ। ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माण भने सम्पन्न भइसकेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सुरु भएको आयोजनाको कुल लागत ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ३१ प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट सुरु भएको आयोजनाको कुल लागत ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा सुरुवातमा सानो क्षेत्र र संरचनाबाट काम थालिए पनि पछि आयोजना क्षेत्र विस्तार हुनु, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या प्रमुख कारण हुन्।
बबई सिँचाइ आयोजनाले बर्दियाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २८ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। बाँकी क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तयारी छ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमार्फत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारालगायत तराईका जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेका ४२ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट कैलालीमा हाल १३ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको छ भने महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्