काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माका दुईवटा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता हुन सकेका छैनन् । दुवै रिट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार दुवै निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् । उनले ती रिट दर्ता हुने सम्भावना पनि कम रहेको बताए ।

अधिवक्ता सिलवालले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई संयुक्त इजलासको अन्तरिम आदेशविपरीत प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको भन्दै एउटा रिट पेस गरेका हुन् । अर्को रिटमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोट गर्दा वरिष्ठता वा गोलाप्रथाको आधार पालना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संयुक्त इजलासको आदेशविपरीत मुद्दा पठाइएको दाबी

सिलवालले दायर गरेको निवेदनमा संयुक्त इजलासको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल विचाराधीन मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणी र आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

उनले २०८३ असार २६ गतेको आदेशअनुसार मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । साथै, संयुक्त इजलासको आदेशविपरीत सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सिलवालले नै दायर गरेको आयोगविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगका कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रशासनबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय

असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च प्रशासनले साउन १८ गते टिप्पणी उठाएर उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णय संविधानले दिएको अधिकारअनुसार भएको बताएका छन् । तर, सिलवालले प्रशासनिक निर्णय तथा टिप्पणीसमेत संविधान र कानुनमा आधारित हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट आदेश दिएको अवस्थामा प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु अधिकारक्षेत्र नाघेको दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठनमा पनि प्रश्न

सिलवालले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले न्यायाधीश चयन गर्दा वरिष्ठताको आधार वा गोलाप्रथा अपनाउन माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने स्थापित अभ्यास पालना नगरिएको र गोलाप्रथा हटाइएको सिलवालको दाबी छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटको विषयमा यसअघि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

सिलवालले संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीश चयन वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्ने माग गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । तर, प्रशासनले उक्त निवेदन पनि हालसम्म दर्ता गरेको छैन । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता हुने सम्भावना कम छ ।

Originally published on abcnews.com.np.