काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्दै मर्यादित र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयमा एनसेलका प्रमुख नियामकीय तथा कर्पोरेट सेवा अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठसँग भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए।

उनले मन्त्रालयका लागि सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक समान रहेको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। एनसेलसँग सम्बन्धित विगतका विवाद तथा कानुनी विषयको पारदर्शी रूपमा अध्ययन गरिने पनि उनले बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ वातावरण निर्माणका लागि सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। विगतका कमजोरी सुधार गर्दै भविष्यमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक प्रणाली विकास गर्नु सरकार र नियामक निकायको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण कानुनअनुसार हुने

मन्त्री तिमिल्सिनाले एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि हुने स्वामित्व हस्तान्तरण तथा विगतका विवादको समाधान विद्यमान कानुन र विधिअनुसार नै गरिने स्पष्ट पारे।

भेटका क्रममा एनसेलका अधिकृत श्रेष्ठले कम्पनीको सेवा सञ्चालन, नेटवर्क गुणस्तर तथा व्यावसायिक प्रणाली सुधारका लागि भइरहेका पहलहरूबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले ग्राहक सेवा र मूल्य निर्धारणलाई थप आधुनिक बनाउन सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मूल्य निर्धारण मोडल लागू गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। परम्परागत पे–एज–यु–गो प्रणालीबाट सब्स्क्रिप्सनमा आधारित प्रणालीमा भएको परिवर्तनले ग्राहक सेवाको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले नेपालको फाइभजी रोडम्याप अघि बढाउन मन्त्रालयले गरिरहेको पहलको प्रशंसा गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा एनसेलको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समान नियामकीय व्यवहारको माग

भेटमा एनसेलले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि समान नियामकीय व्यवहार र अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर लगानीका लागि पूर्वानुमानयोग्य तथा समान नियामकीय वातावरण आवश्यक रहेको एनसेलको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले एनसेलको सेयर हस्तान्तरण कारोबार स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयको सहयोगसमेत माग गरे। समयमै स्वीकृति प्राप्त भए कम्पनीको निरन्तर लगानी र सञ्चालन स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।

एनसेलले नेटवर्क क्षमता, सेवा विश्वसनीयता तथा समग्र गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।

भेटमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू उदयबहादुर रानामगर र गौरव गिरी तथा कानुन शाखाका उपसचिव राजेशकुमार थापाको समेत सहभागिता थियो। छलफलमा फाइभजी विकास, नेटवर्क गुणस्तर, थप स्पेक्ट्रम, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तथा स्वीकृत हुन बाँकी सेयर हस्तान्तरणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.