पोखरा । भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती पुनः सुरु गर्न माग गरिएको छ। भारतले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना लागू गरेपछि भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली युवालाई भारतीय तथा बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने परम्परा सुरु भएको हो। बेलायतले नेपाली युवालाई नियमित रूपमा सेनामा भर्ती गरिरहे पनि भारतमा अग्निपथ योजना लागू भएपछि गोर्खा भर्ती रोकिएको हो।

नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था र गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुने लामो परम्पराका कारण भारतीय सेनाप्रति नेपाली युवाको आकर्षण रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय भारतका सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत गोर्खा भर्तीको विषय उठेको बताइएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाली अधिकारीसँग भएका छलफलमा समेत यो विषय समेटिएको थियो।

भारतले अग्निपथ योजना लागू गर्दा नेपालसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएको थियो। चार वर्षे सेवामा आधारित अग्निपथको व्यवस्था सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतासँग मेल नखाने नेपालको धारणा रहँदै आएको छ। यही कारण नेपाल सरकारले नयाँ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन तत्काल अनुमति दिएको छैन।

चार वर्षपछि अग्निवीरको व्यवस्थापन चुनौती

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती भएका अधिकांश अग्निवीर चार वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिने र सीमित संख्यालाई मात्रै स्थायी सेवामा राखिने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली युवाको रोजगारी, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चितताको विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

गोर्खा भर्तीको विषय लामो समयसम्म अनिर्णित रहँदा दुवै देशको हित नहुने भएकाले नेपाल र भारतबीच यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिएको छ। सन् १९४७ को सम्झौताको भावना कायम राख्दै अग्निपथ योजनासँग तालमेल मिलाउने विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

भारतले नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेमा नेपालको चासो र सरोकार सम्बोधन हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले पनि अग्निपथ स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तथा स्वीकार गरे कुन सर्तमा गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्नेछ।

नीतिगत निर्णय आवश्यक

पोखरामा पुनः उठेको गोर्खा भर्तीको मागले लामो समयदेखि थाती रहेको विषयमा सरकारलाई स्पष्ट निर्णय लिन दबाब बढाएको छ। अग्निपथ योजनाबारे व्यापक छलफल गरी नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यसलाई भारतसमक्ष औपचारिक रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

गोर्खा भर्ती नेपाली युवाको रोजगारीसँग मात्र नभई नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन् १९४७ को सम्झौतासँग समेत जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई लामो समय अनिर्णित राख्न नहुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

Originally published on abcnews.com.np.