एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै थापाले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ सांसद गरी ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको थियो ।

तर राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै वाग्मती प्रदेश सरकार गठनका लागि पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको र समर्थन नदिएको स्पष्ट पारेको छ ।

राप्रपाले यसअघि नै कुनै पनि प्रदेश सरकार गठनको सत्ता राजनीतिको गणितमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जनाएको छ । पार्टीको निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेताले समर्थन दिएको भन्दै हस्ताक्षर सार्वजनिक हुनु गम्भीर अनुशासन उल्लंघन भएको राप्रपाले जनाएको छ । यस विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको २०८३ असार २० गतेको निर्णय उद्धृत गर्दै पत्रमा वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको राप्रपाले जनाएको छ ।

राप्रपाले आफ्नो निर्णय र निर्देशनबिना एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ ।

१०४ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ जना मात्रै हुन्छन् । राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन नहुँदा एमाले–नेकपा पक्ष बहुमतबाट दुई सांसदले पछाडि पर्छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । दाबी पेस गर्ने समय भदौ ४ गते अपराह्न ४ बजेसम्म तोकिएको छ ।

राप्रपाको पछिल्लो असहमतिसँगै किरण थापाको मुख्यमन्त्री दाबी र वाग्मतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।