काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र खारेज वा अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको निजी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले बनाएको ‘अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को कानुनी आधारमै प्रश्न उठिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार तथा सम्बन्धित पक्षले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नगरेको विषयलाई नियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै यसबाट निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले विशेष गरी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा राज्यले समान कानुनी व्यवहार नगरेको र यसले नेपालमा निजी तथा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन्। नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरिएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि २०५४ सालदेखि विभिन्न निजी संस्थाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र लिएका थिए। तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो, जुन हाल एनसेलका रूपमा सञ्चालनमा छ ।

नियमावलीको कानुनी आधार र सरकारको कदम

दूरसञ्चार नीतिअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउने कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) ले जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता सुष्मा रोकाले भनिन्- “५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र समाप्त हुँदैमा उसको निजी सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था ऐनमा छैन ।”

सम्बन्धित पक्षको दाबीअनुसार दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा आउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ‘अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गरी अनुमति पत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नियमावलीको परिभाषाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, स्वतः रद्द भएको, खारेज भएको वा नयाँ अनुमति पत्र लिन नचाहेको पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार सेवा बन्द गर्न निवेदन दिएका सेवा प्रदायकलाई ‘अनुमति पत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक’ मानिएको छ।

स्मार्ट टेलिकममाथि केन्द्रित सक्रियता

स्मार्टसेल पक्षको प्रश्न छ- ऐनले सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा नियमावलीले त्यस्तो अधिकार सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन ? दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। ऐनको मूल उद्देश्य दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने, निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार सेवामा सहभागी गराउने तथा सेवाको नियमन र व्यवस्थापन गर्नु रहेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ।

त्यसैले ऐनको उद्देश्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै निजी कम्पनीको सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने अधिकार नियमावलीमार्फत सिर्जना गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारिएको छ। यसरी हेर्दा २०७९ को सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको दाबी छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी भएपछि विभिन्न कारणले अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू रहेको भए पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा मात्र राज्य संयन्त्र बढी सक्रिय देखिएको आरोप टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरूको छ।

छनोटपूर्ण कार्यान्वयन र कानुनी प्रश्न

सम्बन्धित पक्षले सीजी कम्युनिकेसन्स, यूटीएल, क्लासिक टेकलगायतका अनुमति पत्र बहाल नरहेका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भने सरकार, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समान स्तरको सक्रियता नदेखाएको प्रश्न उठाएका छन्। अदालतमा प्रतिरक्षाको तयारीमा रहेका कानून व्यवसायी भन्छन्- “कानून सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र लक्षित गरी नियमावली कार्यान्वयन गरिएको हो भने त्यसले ‘selective enforcement’ अर्थात् छनोटपूर्ण कानुनी कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्छ ।” विशेष गरी स्मार्ट टेलिकममा विगतमा एनसेलका लगानीकर्ताहरूको संलग्नता रहेको आधारमा कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो भने त्यसले नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई गलत सन्देश दिने अधिवक्ता रोकाको भनाइ छ।

स्मार्ट टेलिकमको हकमा अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ सँग जोडिएको छ। कम्पनीको दायित्व जायजेथाभन्दा बढी भएको अवस्थामा दामासाहीसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने र त्यही कानुनी प्रक्रियाबाट कम्पनीको दायित्व तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसैले क्षेत्रगत कानूनअन्तर्गत नियमावली बनाएर समानान्तर रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी शासनको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

सम्पत्तिको हक र लगानीकर्तामाथिको प्रभाव

नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गरेको छ। कुनै कम्पनीको निजी सम्पत्ति ऐनले तोकेको स्पष्ट आधार, उचित प्रक्रिया र कानुनी अधिकारबिना राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भए त्यसले संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व संरचनासम्बन्धी दाबीलाई आधार बनाउँदै सम्बन्धित पक्षले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने आधार बन्न नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

उनीहरूको दाबीअनुसार स्मार्ट टेलिकममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानी रहेको अवस्थामा दफा ३३(१) मा रहेको ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी’ सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुँदैन। त्यसैले उक्त दफाका आधारमा स्मार्टको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ। यसबारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई सोध्दा उनीहरूले सबै मुद्दा मामिलाको त्रासमा रहेको बताए ।

Originally published on abcnews.com.np.