काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा कारबाहीको दायरामा ल्याएको जनाएको छ।

केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित गुनासोको छानबिन र कार्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको हो।

यस अवधिमा केन्द्रमा एक हजार २९८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एक हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

गत वर्ष २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ वटा उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए।

९२४ सरकारी कार्यालयमा अनुगमन

सरकारले शासकीय सुधारका लागि जारी गरेको १०० बुँदे सूचीमा कर्मचारी आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि केन्द्रले कार्यालय अनुगमन तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलाई कडाइ गरेको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा ९२४ वटा सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता तथा कार्यालय समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना कर्मचारी भेटिएका छन्।

त्यसैगरी तोकिएको पोशाक नलगाएका ६४५ जना र कार्यकक्षमा अनुपस्थित भेटिएका ९१ जना कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा परेका छन्। यसरी कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार ती कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

अघिल्लो वर्षभन्दा अनुगमन र कारबाही बढ्यो

केन्द्रका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा ३१८ वटा सरकारी कार्यालयको मात्र अनुगमन गरिएको थियो। त्यस क्रममा आचारसंहिता तथा कार्यालय समय पालना नगर्ने २ हजार २१३ जना र तोकिएको पोशाक नलगाउने ५६२ जना गरी कुल २ हजार ७७५ जना कर्मचारी अनुशासन उल्लङ्घनमा परेको पाइएको थियो।

यस वर्ष अनुगमनको दायरा विस्तारसँगै अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ।

केन्द्रले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउन अनुगमन तथा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

अनुगमनमा एआई र डेटा विश्लेषण प्रयोग गरिने

केन्द्रले आगामी दिनमा छानबिन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानका काममा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने तयारी गरेको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्ने र प्राप्त सूचनालाई थप प्रभावकारी रूपमा विश्लेषण गरी अनियमितता पहिचान गर्ने कार्यदिशा केन्द्रले अघि सारेको छ।

त्यसैगरी ‘हेलो सरकार’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने योजना छ।

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रिया अद्यावधिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

अनियमितताबारे सूचना दिन हटलाइन

सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कर्मचारीको अनुशासनहीनताबारे सर्वसाधारणले केन्द्रमा सूचना तथा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रवक्ता भट्टका अनुसार कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको, कार्यालय समयमा काम नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषयमा केन्द्रको हटलाइन ०१–४२००३४५ मा फोन गरी जानकारी गराउन सकिन्छ।

त्यसैगरी शंकास्पद सम्पत्ति वा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित अन्य अनियमितताबारे समेत केन्द्रलाई सूचना उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.