काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तीन दशकअघिको चर्चित **‘धमिजा काण्ड’**लाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा उठेको धमिजा प्रकरणसँग जोडिएको न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको विषय संसद्को कार्यकाल वा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने तर्क गरेका हुन्।

उनीहरूले व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा संसद् सचिवालयका महासचिव वा सचिवले प्रशासनिक पत्रमार्फत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गरेका छन्।

राणालाई निलम्बनमुक्त गर्ने विषयमा तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधान र संसद्को अधिकारक्षेत्रबारे अन्तिम राजनीतिक निर्णय संसद्को प्रशासनिक तहबाट हुन नसक्ने तर्क गरे।

उनका अनुसार संसद्का महासचिव वा सचिवले महाभियोगजस्तो संवैधानिक विषयको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्ने अधिकार राख्दैनन्।

‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले संविधान के हो भन्ने कुरा संसद्को महासचिव र सचिवले भन्ने अधिकार राख्दैन,’ थापाले संवैधानिक इजलासमा भने, ‘तर पार्लियामेन्टले यो अधिकार राख्छ।’

उनले संसद्ले महाभियोगको विषयमा प्रवेश गरे पनि वा नगरे पनि त्यससम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न अदालतमा आउन सक्ने तर्क गरे।

थापाले महाभियोगलाई केवल राजनीतिक दलको निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने पनि बताए। उनका अनुसार सरकारका नीति र राजनीतिक दलका कार्यक्रमअनुसार विधेयक बन्न सक्ने भए पनि महाभियोगको प्रक्रिया संवैधानिक संरचनाभित्रको छुट्टै विषय हो।

३३ वर्ष पुरानो ‘धमिजा काण्ड’ किन सम्झियो अदालतको बहसले?

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा चर्चामा आएको धमिजा प्रकरणको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

धमिजा प्रकरणमा ३३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावको औचित्य स्वतः समाप्त नहुने आशयको व्याख्या गरेको थापाको दाबी छ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा धमिजा काण्डबारे संसद्को प्रस्ताव सकिँदैन भनेर सर्वोच्चले यसअघि बोलेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले लेख्नुभएकै छ,’ उनले बहसका क्रममा भने।

यस दृष्टान्तमार्फत रिट निवेदक पक्षले एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ—संसद्मा विधिवत् प्रवेश गरिसकेको महाभियोगजस्तो विषयलाई संसद्को प्रशासनिक तहबाट एउटा पत्र लेखेर निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?

यही प्रश्न अहिले राणाको महाभियोग विवादको केन्द्रमा छ।

के थियो धमिजा काण्ड?

धमिजा काण्ड तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका लागि युरोपमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्तिसँग जोडिएको विवाद थियो।

युरोपमा निगमको हवाई टिकट बिक्रीका लागि बेलायतको फेयर कम्पनीलाई एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो। उक्त कम्पनीका एजेन्टका रूपमा दिनेश धमिजाको नाम जोडिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको व्यवस्थापनमाथि दबाब दिएर उक्त कम्पनीलाई जीएसए नियुक्त गराएको आरोप लाग्यो।

यस विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदले समेत प्रश्न उठाए। सांसद कुवेर शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि छानबिनको माग गरेका थिए।

त्यसपछि संसदीय छानबिन, प्रधानमन्त्रीसँग बयान र राजनीतिक विवाद हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

यही प्रकरणमा संसद्को प्रस्ताव तथा त्यसको संवैधानिक हैसियतसम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो, जसलाई अहिले राणाको महाभियोगसम्बन्धी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पुनः सन्दर्भका रूपमा अघि सारेका हुन्।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग अझै जीवित रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले प्रतिनिधिसभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।

‘महाभियोगमाथि प्रतिनिधि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्छ। महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्न सक्छ,’ दाहालले भने।

उनका अनुसार निर्वाचित संसद्ले महाभियोगको विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याई प्रशासनिक प्रक्रियाबाट निष्क्रिय पार्ने अभ्यास स्थापित भए भविष्यमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।

यसको अर्थ रिट निवेदक पक्षले राणाविरुद्धको महाभियोगलाई संसद्को राजनीतिक निर्णयको विषय मात्र नभई संवैधानिक दायित्वको विषयका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

‘महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय बनाउन सक्दैनन्’

रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पत्र लेखेर व्यवस्थापिकाको अधिकार निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

उनका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामै निहित हुन्छ।

‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने क्षेत्राधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा मात्रै निहित रहेको छ,’ शाक्यले बहसमा भने।

उनले राणाविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरिसकेको अवस्थासमेत स्मरण गराए।

अर्थात्, महाभियोग केवल प्रारम्भिक राजनीतिक प्रस्तावको तहमा सीमित थिएन। त्यसमा संसदीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सिफारिस समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्था रहेको रिट निवेदकहरूको तर्क छ।

यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो—एउटा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

रिट निवेदकहरूको तर्कमा यसको उत्तर ‘सक्छ’ भन्ने छ।

उनीहरूले यस्तो अभ्यासलाई संवैधानिक मान्यता तथा संसदीय परम्परासँग जोडेर हेरेका छन्।

शाक्यका अनुसार सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन महाभियोगलाई प्रशासनिक तहबाट निष्क्रिय पार्न मिल्दैन। नयाँ प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई ग्रहण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको दाबी छ।

यसको विपरीत व्याख्या स्वीकार गरिएमा संसद्को कार्यकाल परिवर्तनसँगै संवैधानिक प्रकृतिका गम्भीर विषय पनि स्वतः समाप्त हुने जोखिम देखाइँदैछ।

त्यसैले संवैधानिक इजलासको फैसला राणाको व्यक्तिगत कानुनी अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित रहने छैन; यसले भविष्यमा संसद्मा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक निरन्तरताबारे समेत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिन सक्छ।

राणाविरुद्धको महाभियोग कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो?

राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

उनीमाथि भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायत विभिन्न विषय समेटेर २१ बुँदे आरोप लगाइएको थियो।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परे।

पछि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अघि बढायो र २०७९ असोज १ गते आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गर्‍यो।

तर महाभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो।

त्यसपछि तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले राणालाई निलम्बन फुकुवा भएको अर्थ लाग्ने पत्र जारी गरे। यही पत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।

अब संवैधानिक इजलासले मूलतः संसद्को महाभियोग प्रक्रिया, संसद्को कार्यकाल परिवर्तन, संसद् सचिवालयको प्रशासनिक अधिकार र न्यायिक पुनरावलोकनको सीमाबीचको सम्बन्धबारे व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

टिकाराम भट्टराईको तर्क : ‘अभियोग जीवितै छ’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग समाप्त नभएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा प्रशासनिक निर्णयमार्फत त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन।

उनले संवैधानिक इजलासबाट महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

यसले अदालतसमक्ष अर्को जटिल प्रश्न खडा गरेको छ—अदालतले संसद्लाई महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन?

संसद्को आन्तरिक कार्यक्षेत्र र अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनबीचको सीमा यही विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो।

राणाको महाभियोग विवादको गहिरो संवैधानिक पक्ष शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको सीमा स्पष्ट राख्नु लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत मान्यता हो।

तर महाभियोग आफैंमा यी तीनै अंगको सम्बन्ध जोड्ने असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया हो।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार संसद्मा छ। तर संसद्को महाभियोग प्रक्रियामा संवैधानिक विवाद उत्पन्न भयो भने त्यसको न्यायिक परीक्षण अदालतले गर्न सक्छ।

यही कारण राणाको मुद्दामा अदालतले एउटा संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ—

संसद्को विशेषाधिकार कहाँसम्म? संसद् सचिवालयको प्रशासनिक अधिकार कहाँसम्म? र अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा कहाँसम्म?

यी प्रश्नको उत्तरले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

फैसला केवल राणाको भविष्यबारे होइन

बाहिरबाट हेर्दा यो विवाद पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाभियोगसँग सम्बन्धित देखिन्छ। तर संवैधानिक दृष्टिले मुद्दाको प्रभाव त्यसभन्दा धेरै फराकिलो हुन सक्छ।

यदि अदालतले संसद्को महाभियोग प्रक्रिया प्रशासनिक पत्रबाट निष्क्रिय हुन नसक्ने व्याख्या गर्‍यो भने भविष्यमा संसद्मा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्तावको संस्थागत सुरक्षा बलियो हुन सक्छ।

यदि अदालतले संसद्को कार्यकाल समाप्तिसँगै त्यस्तो प्रस्तावको हैसियतबारे फरक व्याख्या गर्‍यो भने नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ नजिर स्थापित हुनेछ।

त्यस्तै, संसद्का महासचिव वा सचिवको अधिकारको सीमा पनि स्पष्ट हुन सक्छ।

त्यसैले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई केवल ‘चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाभियोग फुकुवा हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्न मिल्दैन।

यो मूलतः संसद्, अदालत र संसद् सचिवालयबीचको संवैधानिक अधिकार–सीमा निर्धारण गर्ने परीक्षण हो।

र यही कारण तीन दशक पुरानो धमिजा काण्डदेखि आजको राणा महाभियोगसम्मका न्यायिक दृष्टान्त अहिले संवैधानिक इजलासको बहसमा जोडिएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.