काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
कसको पारिश्रमिक कति पुग्यो?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
| पद | साविक पारिश्रमिक | नयाँ पारिश्रमिक |
|---|---|---|
| माध्यमिक तह शिक्षक | रु. ४३,६६९ | रु. ४८,०५८ |
| आधारभूत तह शिक्षक | रु. ३४,७३० | रु. ३८,२०३ |
| ईसीडी सहजकर्ता | रु. १२,००० | रु. १७,००० |
| विद्यालय सहयोगी | रु. १०,००० | रु. १५,००० |
| लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारी | रु. १५,००० | रु. २०,००० |
‘समस्या समाधानको पहिलो चरण’
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताको समस्या समाधानतर्फ पारिश्रमिक वृद्धि पहिलो चरण भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई संवादमार्फत दिगो रूपमा समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
विद्यालय जनशक्तिको मनोबल बढ्ने अपेक्षा
पारिश्रमिक वृद्धिबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गरेसँगै न्यून आयमा काम गर्दै आएका विद्यालय जनशक्तिको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुका साथै उनीहरूको मनोबलसमेत बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
विद्यालयको दैनिक प्रशासन, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षण सिकाइमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्तिलाई थप प्रोत्साहन मिल्दा दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक विद्यालयको सेवा प्रवाह र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्