बागलुङ । वर्षायाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा कानुनी प्रतिबन्ध भए पनि बागलुङका विभिन्न नदी तथा खोलामा अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन। कालीगण्डकी नदीमा स्थानीय सरकार र प्रशासनको निगरानी छलेर रातारात बालुवा निकाल्ने क्रम बढेको स्थानीयले बताएका छन्।

‘ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ले असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत वर्षायाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय तहले समेत यस अवधिमा नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था छ।

तर, प्रतिबन्धकै समयमा कालीगण्डकीलगायत नदीमा अवैध रूपमा बालुवा निकाल्ने कार्य भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। नदी किनारमा बालुवाका ठूला थुप्रा देखिन थालेका छन्। जथाभावी उत्खनन्का कारण नदी किनारमा पहिरो खस्ने तथा संरचना जोखिममा पर्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। मालढुंगा पुलसमेत जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

कालीगण्डकी नदीमा बागलुङ नगरपालिकासहित पर्वतका कुश्मा र जलजला तथा म्याग्दीका बेनी र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा समेत नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ।

अवैध उत्खनन भइरहे पनि प्रशासन र प्रहरीले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको आरोप लागेको छ। अधिवक्ता राम शर्माले प्रतिबन्धित समयमा नदी दोहन गर्नेलाई कडा कारबाही गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए। उनले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत चासो दिनुपर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतको फुकुवापछि स्थानीय तहले गत वर्षदेखि नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। तर, ठेक्का लागेका क्षेत्रमा समेत अत्यधिक दोहन हुने र कतिपय स्थानमा ठेक्का नै नखुल्दै एस्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री निकाल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

नदीजन्य सामग्रीको मूल्यसमेत पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य बढेको छ। केही वर्षअघिसम्म प्रतिट्र्याक्टर करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। वर्षायाममा चोरी गरेर निकालिएको बालुवा झनै महँगोमा बिक्री हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

गत वर्ष बागलुङ नगरपालिकाले अवैध रूपमा उत्खनन तथा ओसारपसार गरिएको बालुवा बरामद गरी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो। तर, यस वर्ष अवैध उत्खननको प्रभावकारी खोजी र अनुगमन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय उपभोक्ता सुधीर श्रेष्ठले बालुवा तथा अन्य नदीजन्य सामग्री कुन दरमा खरिद गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। उनले जिल्ला दररेटअनुसार सामग्री बिक्री भए–नभएको अनुगमन गर्न माग गरे।

बागलुङ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष शनि केसीले रातारात अनुगमन गरेर अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा संलग्न व्यक्ति भाग्ने गरेको र प्रहरीको पर्याप्त सहयोग नपाउँदा नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए।

नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको जिम्मेवारी ठेक्का व्यवस्थापन तथा वातावरणीय मूल्यांकनसम्म रहेको भन्दै चोरी तथा तस्करी नियन्त्रणमा प्रशासनको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

भदौ १५ पछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले तोकेको क्षेत्र र मापदण्डअनुसार मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न पाइन्छ। तर, मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको भन्दै उजुरी परे पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुन नसकेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

Originally published on abcnews.com.np.