काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र संवैधानिक इजलासलाई नभएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज भएको हो ।

सुनकोसी गाउँपालिका–३ स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयमा तृतीय श्रेणीकी प्रधानाध्यापक सरिता चौलागाईंले आफूलाई नियमावलीसँग बाझिने कार्यविधिका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनधिकृत रूपमा पदमुक्त गरेको र निलम्बन गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २०८२ चैत २३ गते गरेको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

सुनकोसी गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ६ को देहाय (ढ) तथा दफा २० को उपदफा ३ र ४ का व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ सँग बाझिएको भन्दै चौलागाईंले ती व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेकी थिइन् ।

तर, उक्त विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी प्रारम्भिक चरणमै रिट खारेज गरिएको हो ।

सर्वोच्चका अनुसार संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनसँग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बाझिएको अवस्थामा भने त्यस्तो विवाद संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ ।

सर्वोच्चले अदालतको अधिकारक्षेत्र कानुनबाट निर्धारण हुने र कुनै निकायलाई अधिकार नै नदिइएको विषयमा सुनुवाइ गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत वा इजलासबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मान्यताको समेत प्रतिकूल हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

त्यस्तै, एउटा अधिकारक्षेत्रबाट उपलब्ध हुने उपचार अर्को अधिकारक्षेत्रबाट प्रदान गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । संविधानले तोकेको सर्त र सीमाभित्र रहेर मात्रै संवैधानिक इजलासले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

Originally published on abcnews.com.np.