काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका आर्थिक तथा व्यावसायिक ‘डिल’ देशबाहिर हुने गरेको बताएका छन्। तर सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नहुँदा अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना र प्रमाण प्राप्त गर्न नसकिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख आयुक्त राईले स्वास्थ्य सामग्री, सूचना प्रविधि तथा अन्य ठूला खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका डिल विदेशमा हुने गरेको बताएका हुन्।

उनले विशेषगरी सिंगापुर र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता मुलुकमा हुने भनिएका आर्थिक कारोबार तथा सम्भावित भ्रष्टाचारसम्बन्धी डिलमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनी सम्झौताको अभाव बाधक बनेको बताए।

‘कानुन छ, तर विदेशी मुलुकको सहयोग चाहिन्छ’

राईका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको समस्या होइन। तर अनुसन्धानको सिलसिलामा विदेशमा रहेका बैंक खाता, कम्पनी, आर्थिक कारोबार वा अन्य प्रमाण आवश्यक पर्दा सम्बन्धित देशको कानुनी सहयोग अनिवार्य हुन्छ।

यही सहयोगका लागि दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता आवश्यक पर्ने उनले बताए।

‘स्वास्थ्य सामग्री र आईटी उपकरणमा देशबाहिर डिलिङ हुँदो रहेछ। हामीसँग कानुन नभएको होइन, तर बाइलेटरल एग्रिमेन्ट भएन भने यसमा केही हुँदैन भन्ने जवाफ आयो,’ राईले समितिमा भने।

उनका अनुसार, नेपालभित्र अनुसन्धान सुरु गर्न सकिए पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको रकम वा सम्झौता विदेशमा भएको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको सहयोगबिना अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको छ।

विकल र सुनिल पौडेलको प्रकरणमा सिंगापुरबाट सहयोग नपाएको दाबी

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणको उदाहरण दिँदै विकल पौडेल र सुनिल पौडेलसँग सम्बन्धित मुद्दामा सिंगापुरबाट अपेक्षित सहयोग नपाइएको बताए।

उनका अनुसार अख्तियारले आवश्यक सूचना तथा प्रमाणका लागि पहल गरे पनि नेपाल र सिंगापुरबीच आवश्यक पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नभएको कारण सिंगापुरले सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो।

‘विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको केसमा सिंगापुरले रेस्पोन्स दिएन, राष्ट्र बैंकको सहयोगमा पनि केही हुन सकेन,’ उनले भने।

राईले सम्झौता नभए अनुसन्धानका लागि पठाइएका अनुरोध प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्ने र आवश्यक प्रमाण प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

‘सम्झौता भएन भने केस नै डिस्पोज हुन्छ’

विदेशमा रहेका प्रमाण र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानका लागि कानुनी सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै राईले सम्बन्धित मुलुकबाट आएको जवाफसमेत उल्लेख गरे।

‘एग्रिमेन्ट भएन भने केस नै डिस्पोज हुन्छ भनेको छ,’ उनले भने।

उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको एउटा गम्भीर संरचनागत कमजोरीतर्फ संकेत गरेको छ। भ्रष्टाचारको योजना नेपालमा बन्ने, सरकारी खरिद नेपालमै हुने तर आर्थिक लेनदेन वा कमिसनसम्बन्धी सम्भावित कारोबार विदेशी बैंक तथा कम्पनीमार्फत हुने अवस्थामा नेपाली अनुसन्धान निकायको पहुँच सीमित हुने गरेको देखिन्छ।

यूएईमा हुने ‘डिल’बारे पनि जानकार रहेको दाबी

प्रमुख आयुक्त राईले विदेशमा हुने सम्भावित आर्थिक डिलबारे अख्तियार पूर्णतः अनभिज्ञ नभएको पनि बताए।

उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै यस्ता डिल यूएईमा हुने गरेको जानकारी आफूहरूसँग छ। तर जानकारी हुनु र त्यसलाई कानुनी प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्न सक्नु फरक विषय भएको उनले संकेत गरे।

‘सबैभन्दा बढी डिल यूएईमा हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर एग्रिमेन्ट नहुँदासम्म केही गर्न सकिन्न,’ राईले भने।

अब प्रश्न सरकारतिर

अख्तियार प्रमुखको भनाइसँगै अब भ्रष्टाचार अनुसन्धानको प्रभावकारिता केवल अख्तियारको अनुसन्धान क्षमता वा कर्मचारी संख्यासँग मात्र जोडिएको छैन। विदेशमा हुने आर्थिक कारोबार, बैंकिङ सूचना, कम्पनी संरचना र सम्भावित अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रक्रियासम्म पुग्न नेपालले कुन-कुन देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरेको छ र कुन महत्त्वपूर्ण मुलुकसँग अझै सम्झौता हुन बाँकी छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

विशेषगरी नेपाली नागरिक, व्यापारी तथा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार हुने प्रमुख विदेशी गन्तव्यहरूसँग प्रभावकारी कानुनी सहकार्यको संयन्त्र नहुँदा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान अधुरो रहने जोखिम देखिन्छ।

अख्तियार प्रमुख राईको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अनुसन्धान पनि सुरु हुन्छ, तर प्रमाण र पैसा देशबाहिर पुगेपछि अनुसन्धान निकायको पहुँच त्यहीँ रोकिन्छ भने ठूला भ्रष्टाचारको वास्तविक जरोसम्म कहिले पुग्ने ?

Originally published on abcnews.com.np.