काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्थायित्व र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय भएकाले यसको संरचनामा हुने परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रमै प्रभाव पार्न सक्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

यसले योग्य र प्रभावकारी सञ्चालकलाई निरन्तरता दिने अवसर दिए पनि नियुक्ति तथा पुनःनियुक्तिको प्रक्रिया नियमित रूपमा दोहोरिँदा समितिको संस्थागत निरन्तरता र निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णयमा सञ्चालकहरूको अनुभव र संस्थागत स्मृति महत्वपूर्ण हुन्छ । सदस्यहरू छिटो–छिटो परिवर्तन भए विगतका निर्णय, जोखिम र नीतिगत प्राथमिकताको निरन्तरता कमजोर हुन सक्छ ।

त्यसैले सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने व्यवस्था अघि बढाउँदा नियुक्ति र पुनःनियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट र वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण विषय सञ्चालक को आउँछ भन्ने मात्र नभई उनीहरूले राजनीतिक तथा बाह्य दबाबबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन वित्तीय हितमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।

डेपुटी गभर्नरको कार्यकालमा पनि प्रस्ताव

डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

डेपुटी गभर्नरले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिनेछ ।

यसले राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवसर सिर्जना गरे पनि पुनःनियुक्ति सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले नियामकीय निर्णयमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा नियन्त्रण, कर्जा वर्गीकरण, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, मर्जर तथा सुपरिवेक्षणजस्ता विषय दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वको कार्यकाल छोटो हुँदा नियामकीय प्राथमिकता पटक–पटक परिवर्तन हुने अवस्था आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ भोग्न सक्छन् ।

त्यसैले डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल घटाउने हो भने पुनःनियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट, वस्तुगत र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था उल्टै बैंकिङ नियमनको स्थिरता र नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि दबाब बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

Originally published on abcnews.com.np.