काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य केन्द्र बनेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका सडक, दुर्गन्ध, फोहोर ढुवानी र स्थानीयवासीका गुनासो समाधानका विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच छलफल भएको छ।

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तिमिल्सिनाले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा डंगोलसँग भेटवार्ता गर्दै बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक स्तरोन्नति, कालोपत्र, फोहोर विसर्जनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र महानगरपालिकाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ। सरकारले एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको उक्त स्थलमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ।

‘फोहोर काठमाडौंको, सास्ती स्थानीयको’

बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीले फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएका समस्याबारे निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन्। ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक जीर्ण हुनु, वर्षायाममा सडक हिलाम्मे र अवरुद्ध हुनु, फोहोर बोकेका सवारीसाधनबाट बाटोमै फोहोर खस्नु तथा फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिनु स्थानीयका प्रमुख समस्या बनेका छन्।

स्थानीयवासीले फोहोर बोकेका सवारीसाधन पर्याप्त रूपमा नछोपी सञ्चालन हुने गरेको, फोहोर विसर्जनपछि सवारीसाधन नधोई उपत्यका फर्काइने गरेको तथा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरलाई समयमा माटोले नछोपिने गरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीयबाट यस्ता गुनासा व्यापक रूपमा आएपछि महानगर नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको बताए।

‘कतिपय क्षेत्रमा सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने सडक वरपरका स्थानीय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।’

उनले दुर्गन्धका कारण स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको र विभिन्न रोगको संक्रमण बढ्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरे।

सडक सुधारका लागि संघ र महानगरको सहकार्य आवश्यक

छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडकलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

विशेषगरी वर्षायाममा सडक बिग्रिँदा फोहोर बोकेका ट्रक बाटोमै रोकिने समस्या हुने गरेको छ। दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका सवारीसाधन बञ्चरेडाँडा पुग्ने भएकाले सडकको अवस्था बिग्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दा र फोहोर व्यवस्थापन दुवैमा पर्ने गरेको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडाको समस्या केवल काठमाडौँ महानगरपालिका वा स्थानीय तहको मात्र नभई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए।

फोहोरमाथि ‘क्यापिङ’ मा लापरवाहीको गुनासो

स्थानीयवासीले उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय फोहोर विसर्जनपछि त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने अर्थात् ‘क्यापिङ’ गर्ने काम प्रभावकारी नभएको भन्ने हो।

फोहोरलाई समयमै माटोले नछोप्दा दुर्गन्ध फैलिने, झिँगा तथा अन्य कीराको समस्या बढ्ने र वातावरणीय जोखिम सिर्जना हुने स्थानीयको गुनासो छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि फोहोर विसर्जनपछि समयमै क्यापिङ नगरिँदा स्थानीयवासी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

उनले फोहोर व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन, स्थानीयवासीका गुनासाको तत्काल सुनुवाइ र वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘फोहोर सबैको, खर्च काठमाडौँ महानगरको’

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र नभई उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहको समेत फोहोर जाने गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक दायित्वको ठूलो हिस्सा भने महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको बताइन्।

उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अधिकांश आर्थिक भार काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि परेको छ।

‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च सबै पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्मको अधिकांश खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै व्यहोर्दै आएको छ।’

यसले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन लागत बाँडफाँट र अन्तरस्थानीय सहकार्यको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

सात क्लस्टरमा फोहोर व्यवस्थापनको योजना, जग्गा अभाव मुख्य बाधा

काठमाडौँ महानगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले विकेन्द्रित फोहोर व्यवस्थापनको योजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत महानगरलाई सात वटा फोहोर व्यवस्थापन क्लस्टरमा विभाजन गरी कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोत नजिकै छुट्याउने, सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा रिसाइकल गर्ने योजना बनाइएको छ।

तर आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बताइन्।

फोहोर संकलन केन्द्र, वर्गीकरण केन्द्र तथा पुनःप्रयोग केन्द्र निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा महानगरको दीर्घकालीन योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ।

६० प्रतिशत कुहिने, ४० प्रतिशत नकुहिने फोहोर

महानगरपालिकाका अनुसार बञ्चरेडाँडा पुग्ने कुल फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने प्रकृतिको छ।

यदि कुहिने फोहोरलाई घर वा टोलस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने हो भने बञ्चरेडाँडामा पुग्ने फोहोरको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने देखिन्छ। तर स्रोतबाटै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा सबै प्रकारको फोहोर मिसिएर ल्याण्डफिल साइटमा पुग्ने गरेको छ।

यसले फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र रिसाइकलको सम्भावनालाई कमजोर बनाउनुका साथै ल्याण्डफिल साइटको आयु र व्यवस्थापनमा समेत थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

बञ्चरेडाँडाको समस्या : फोहोर व्यवस्थापन कि समन्वयको अभाव ?

बञ्चरेडाँडाको समस्या केवल फोहोर थुपार्ने ठाउँको समस्या मात्र नभएको छलफलबाट देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकार, महानगरपालिका, अन्य स्थानीय तह तथा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबीच जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ।

एकातिर उपत्यकाको दैनिक फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर फोहोर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष भार बञ्चरेडाँडा आसपासका स्थानीयवासीले बेहोर्नुपरेको छ।

सडक, दुर्गन्ध, फोहोर ढुवानी, क्यापिङ, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय विकासका विषयमा स्थानीयवासीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

छलफलमा ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहोर संकलन केन्द्रको संख्या बढाउने, स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्ने, रिसाइकल र पुनःप्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तथा स्थानीयवासीको जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष असर न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।

अब चुनौती भनेको छलफललाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समाधान बञ्चरेडाँडामा थप फोहोर थुपार्नु मात्र होइन, स्रोतबाटै फोहोर घटाउने, वर्गीकरण गर्ने र प्रभावित स्थानीयलाई न्यायोचित राहत तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.