काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्ना विद्यमान सबै उपसमितिहरू विघटन गर्दै कार्यगत विशिष्टताका आधारमा दुई नयाँ उपसमिति गठन गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथिको बढ्दो कार्यभार र समितिमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पुराना उपसमितिको संरचना परिवर्तन गरी नयाँ उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार केही पुराना उपसमितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका थिए भने केहीको कार्यक्षेत्र र सान्दर्भिकतामा पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको थियो। त्यसैले सबै पुराना उपसमिति विघटन गरी अहिलेको आवश्यकता र कार्यबोझअनुसार नयाँ संरचना बनाइएको उनले बताए।

सरकारले पछिल्लो समय कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले समितिमा विभिन्न विधेयकमाथिको छलफलको चाप बढ्ने देखिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विधेयक र उजुरीसम्बन्धी कामलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन दुई उपसमिति गठन गरिएको सभापति ढकालले बताए।

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि ११ सदस्यीय उपसमिति

समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

उक्त उपसमितिको संयोजकमा विश्वराज पोखरेल चयन भएका छन्। उपसमितिमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिसहित समावेशी सहभागिता रहने गरी सदस्य चयन गरिएको समितिले जनाएको छ।

उपसमितिका सदस्यहरूमा दिपकराज बोहोरा, निश्कल राई, बब्लु गुप्ता, रबिन्द्र पटेल, यज्ञमणि न्यौपाने, युवराज दुलाल, विष्णुमाया विक, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, हर्कराज राई र ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन्।

यस उपसमितिलाई विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा विस्तृत अध्ययन तथा दफावार छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार विज्ञ, सरोकारवाला निकाय र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूसँग समेत छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपसमितिलाई गठन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

उजुरी र गुनासो अध्ययन गर्न अर्को उपसमिति

समितिमा दर्ता भएका विभिन्न उजुरी, गुनासो र निवेदनहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा समाधानका उपाय सिफारिस गर्न छुट्टै ७ सदस्यीय उपसमितिपनि गठन गरिएको छ।

उक्त उपसमितिको संयोजकमा कमल सुवेदी रहेका छन्। सदस्यहरूमा गजराज समीन मिकरानी, मोहम्मद इस्तियाक राई, युवराज दुलाल, भरतप्रसाद पराजुली, रेखाकुमारी यादव र सुरेन्द्र चौधरी रहेका छन्।

यस उपसमितिलाई समितिमा परेका उजुरीहरूको प्रकृति अध्ययन गर्ने, आवश्यक छानबिन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

उपसमितिलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न ६० दिनको समयसीमा दिइएको छ। यसअघि गठित उजुरी अध्ययन उपसमितिले सुरु गरेका तथा अघि बढाएका कामलाई समेत निरन्तरता दिने जिम्मेवारी नयाँ उपसमितिलाई दिइएको छ।

दलीय समन्वयमा सदस्य हेरफेर गर्न सकिने

बैठकमा सभापति ढकालले उपसमितिमा सदस्य छनोट गर्दा दलीय प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाइएको जानकारी दिएका छन्। तर, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित दलका नेताहरूसँग समन्वय गरी उपसमितिका सदस्य हेरफेर गर्न सकिने लचकता पनि राखिएको उनले बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रतिनिधिसभाका महत्वपूर्ण विषयगत समितिमध्ये एक हो। राज्य सञ्चालन, सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा तथा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले निगरानी र विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नयाँ संरचनाबाट एकातिर विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई तीव्रता दिने र अर्कोतर्फ समितिमा आउने उजुरी तथा गुनासोको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आगामी कार्ययोजना तथा अन्य समसामयिक विषयमा समेत छलफल गरिने जानकारी दिइएको छ। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.