काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइरहन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत भएकाले सुनुवाइसँग सम्बन्धित विषयमा गोपनीयताको प्रश्न नरहेको बताए ।

पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र त्यसबाट चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।

समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनले कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु नै उचित हुने धारणा राखे ।

‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो । यो स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन,’ पुनले भने ।

उनले संसदीय सुनुवाइका सबै प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उल्लेख गर्दै सुनुवाइसँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक भइसकेको बताए ।

‘हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिब तीन करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो । त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन,’ उनले भने ।

पुनका अनुसार समितिले सुनुवाइको कार्यविधिसमेत पालना गरेको छ । उजुरीकर्तालाई मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको र उनीहरूको रोजाइअनुसार मिडियाकै उपस्थितिमा छलफल गरिएको उनले बताए ।

‘सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्,’ पुनले भने ।

Originally published on abcnews.com.np.