काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदाले नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, गुणस्तर, मूल्य र उपभोक्ता अधिकारमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५० Mbps क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यासम्म र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये एक हो—मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवाप्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था। अर्थात्, ग्राहकले पुरानै नम्बर कायम राखेर आफूलाई मनपर्ने अर्को टेलिकम कम्पनीको सेवा लिन सक्नेछन्।

नम्बर पोर्टेबिलिटीको व्यवस्था

हाल कुनै सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवा छाडेर अर्को कम्पनीमा जाँदा ग्राहकले मोबाइल नम्बरसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ नीतिको मस्यौदाले यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

यसबाट सेवाप्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने, ग्राहकलाई राम्रो सेवा छनोट गर्ने अधिकार विस्तार हुने र गुणस्तर सुधार गर्न कम्पनीहरूलाई दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यास नियन्त्रण गर्ने तथा उपभोक्तालाई स्वतन्त्र रूपमा सेवाप्रदायक छनोट गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

इन्टरनेट सस्तो बनाउने लक्ष्य

दूरसञ्चार सेवा महँगो भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कर, शुल्क र दस्तुरको पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागतलाई पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभित्र र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको लागत घटाउने, सरल तथा वैज्ञानिक शुल्क प्रणाली लागू गर्ने र नेपालमै दूरसञ्चार उपकरण उत्पादन तथा जडानलाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ।

गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड, ५जीदेखि स्याटेलाइटसम्म

मस्यौदाले ग्रामीण, दुर्गम र विकट क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्ने, सूचना महामार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा राजमार्ग र सेवा नपुगेका क्षेत्रमा दूरसञ्चार विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नयाँ प्रविधितर्फ फाइबर, ५जी, फिक्स्ड वायरलेस, इन्टरनेट अफ थिङ्स, भू–उपग्रह तथा उच्च उचाइका प्लेटफर्म जस्ता प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षामा जोड

दूरसञ्चार सेवा विस्तारसँगै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण र डिजिटल सुरक्षालाई पनि नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।

ग्राहकको तथ्यांक संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दा गोपनीयता, सुरक्षा, अखण्डता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

साइबर आक्रमण तथा डिजिटल जोखिम नियन्त्रणका लागि नियामक, सेवाप्रदायक र विज्ञ सम्मिलित कम्प्युटर आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली गठन तथा निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने योजना पनि मस्यौदामा छ।

विपद्मा पनि नरोकिने सञ्चार सेवा

भूकम्प, बाढीपहिरो वा अन्य विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र वैकल्पिक सञ्जाल विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवाप्रदायकले व्यवसाय निरन्तरता योजना बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना तयार गर्नुपर्ने तथा नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे समयमै सूचना दिने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

डिजिटल साक्षरताको पनि लक्ष्य

नीतिले पाँच वर्षभित्र डिजिटल साक्षरता ६० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य गर्ने तथा नवप्रवर्तन कोष र उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

मुख्य प्रस्ताव एक नजरमा

• पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० Mbps ब्रोडब्यान्ड
• १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा दूरसञ्चार पहुँच
• नम्बर परिवर्तन नगरी टेलिकम कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिने
• इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाको लागत घटाउने प्रयास
• ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार
• ५जी, स्याटेलाइट र अन्य नयाँ प्रविधिको विस्तार
• ग्राहक डेटा र साइबर सुरक्षामा कडा मापदण्ड
• विपद्का समयमा सञ्चार सेवा निरन्तर राख्ने योजना
• १० वर्षमा ८५ प्रतिशत डिजिटल साक्षरता पुर्‍याउने लक्ष्य

संक्षेपमा, प्रस्तावित एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ ले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकार, सस्तो इन्टरनेट, नम्बर पोर्टेबिलिटी, ५जी र डिजिटल सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै आगामी दशकको डिजिटल रोडम्याप तयार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.