काठमाडौं । सरकारले उपकुलपति नियुक्त गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि देशका अधिकांश विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार, रेक्टर तथा अन्य आवश्यक पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन्। पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले विश्वविद्यालयहरूको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमदेखि प्रशासनिक कामकारबाही र विद्यार्थीको प्रमाणपत्र वितरणसम्म प्रभावित भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रारसहितका विभिन्न पद रिक्त छन्। सरकारले गत असार १९ गते उपकुलपतिहरू नियुक्त गरे पनि उनीहरूले आफ्नो प्रशासनिक टोली पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।

रजिस्ट्रार नहुँदा बजेट प्रक्रिया प्रभावित

विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार, रेक्टर र सभा सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। कतिपय विश्वविद्यालय पुरानै बजेट वा पेस्की बजेटका आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने केहीले निमित्त पदाधिकारीमार्फत काम चलाइरहेका छन्।

सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि असार १९ गते विभिन्न विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त भए पनि अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र केही नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेका छन्।

उपकुलपतिले छानेको ‘टिम’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्कियो

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले रजिस्ट्रार र रेक्टरका लागि आफ्ना उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन्। केही विश्वविद्यालयबाट नाम आउन बाँकी भए पनि कम्तीमा पाँच विश्वविद्यालयबाट रजिस्ट्रारका लागि नाम सिफारिस भएर आएको बताइएको छ।

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट नियुक्ति हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि रोकिएको बताइएको छ।

यसअघि विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिलाई आफ्नो प्रशासनिक टोली छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको र उनीहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने बताएकी थिइन्। तर, सिफारिस भएका नामले अझै औपचारिक नियुक्ति पाउन सकेका छैनन्।

त्रिविमा सबैभन्दा ठूलो असर

पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परेको छ। उपकुलपतिमा प्रा.डा. भोला थापा नियुक्त भए पनि रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त हुन बाँकी छन्।

हाल विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. शंकर खनालले निमित्त शिक्षाध्यक्ष तथा व्यवस्थापन संकायका डिन महानन्द चालिसेले निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

पदाधिकारीको पूर्ण टोली नहुँदा त्रिविको सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन। सिनेट बैठकबाटै विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दीक्षान्तसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय पारित हुने गर्छ।

त्रिविले वार्षिक रूपमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, नयाँ बजेट पारित हुन नसक्दा विश्वविद्यालय अहिले पेस्की बजेटका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।

९५ हजार विद्यार्थीको प्रमाणपत्र र दीक्षान्त प्रभावित

सिनेट बैठक नबस्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन पूरा गरेका ठूलो संख्याका विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ‘ग्रेस लिस्ट’ स्वीकृत हुन नसक्दा करिब ९५ हजार विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह प्रभावित भएको बताइएको छ।

यससँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पनि प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीका अनुसार पदाधिकारी अभावले ‘ग्रेस लिस्ट’ पारित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा बजेट निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्।

अन्य विश्वविद्यालय पनि संकटमा

पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि रजिस्ट्रार नियुक्त हुन नसक्दा सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ बजेट पारित नभएकाले पुरानै आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी अभावका कारण सिनेट बैठक बस्न नसकेको र बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कार्यवाहक पदाधिकारीमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ भने पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि कार्यवाहक रजिस्ट्रारको भरमा बजेट प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने बजेट पारित गरिसकेको छ।

दुई विश्वविद्यालय अझै उपकुलपतिविहीन

यसबीच लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नै नियुक्त हुन बाँकी छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि गत असारमै तीन जनाको नाम सिफारिस भए पनि विवाद उत्पन्न भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।

यसरी विश्वविद्यालयमा नेतृत्व नियुक्तिको अधुरो प्रक्रियाले उच्च शिक्षाको प्रशासनिक प्रणालीमै असर पारेको छ। सरकार उपकुलपति नियुक्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको अवस्थामा देखिए पनि रजिस्ट्रार, रेक्टर र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा विश्वविद्यालयहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन्।

नियुक्तिको निर्णय जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यसको असर विश्वविद्यालय प्रशासनमा मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक कार्यक्रम र हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा समेत थप गहिरिँदै जाने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.