काठमाडौँ । माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालनदेखि कक्षा १० र १२ को नतिजा प्रकाशन तथा विद्यालय शिक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विगत नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ।

गत १२ पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेको छैन। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि एकपटक प्रक्रिया अघि बढाइए पनि नयाँ सरकार गठनसँगै सिफारिस रद्द भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो।

महाश्रम शर्माको कार्यकाल सकिनुअघि नै अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई बोर्ड अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त सिफारिस खारेज गरियो। सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसयता अध्यक्ष छनोटका लागि पुनः आवेदन खुलाइएको छैन।

यसरी विद्यालय शिक्षाको परीक्षा प्रणालीलाई नेतृत्व दिने प्रमुख संस्था लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वबिना सञ्चालन हुँदै आएको छ।

नतिजा समयमै, तर नीतिगत काममा प्रश्न

अध्यक्ष नहुँदा पनि यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा २९ दिनमै र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक भएको थियो।

बोर्डको दैनिक प्रशासनिक तथा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम भने रोकिएको छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बोर्डका उपाध्यक्ष रहने भएकाले हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा नियमित प्रशासनिक निर्णयमा खासै समस्या देखिएको छैन। कक्षा १२ का परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले दैनिक कामकाज र प्रशासनिक निर्णय प्रभावित नभएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार शिक्षा सचिव बोर्ड बैठकमा सहभागी हुने र आवश्यक निर्णय गर्ने भएकाले नियमित काम अगाडि बढिरहेको छ।

तर, बोर्डका कर्मचारी र पूर्वपदाधिकारीहरू भने दैनिक काम सञ्चालन हुनु र संस्थाले प्रभावकारी नेतृत्व पाउनु एउटै कुरा नभएको बताउँछन्।

‘नौ महिना हुन लाग्यो अध्यक्षबिना बोर्ड चलेको छ, अझै पनि अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदन मागिएको छैन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रशासनिक काम त भएका छन्, तर अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुपर्ने नीतिगत र दीर्घकालीन काम प्रभावित भएका छन्।’

परीक्षा मात्रै होइन, अनुसन्धान पनि बोर्डको जिम्मेवारी

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जिम्मेवारी केवल परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशित गर्नेमा सीमित छैन।

२०७३ सालमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। बोर्डलाई कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, सुधार तथा दीर्घकालीन नीतिगत अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

परीक्षाको नतिजा किन घट्यो वा बढ्यो, कुन प्रदेशको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा कस्ता समस्या छन् र परीक्षा प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु पनि बोर्डको दायित्वभित्र पर्छ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष महाश्रम शर्मा लामो समयसम्म अध्यक्ष रिक्त रहँदा यिनै नीतिगत र प्राज्ञिक काम प्रभावित हुने बताउँछन्।

‘बोर्डको काम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन मात्र होइन,’ शर्मा भन्छन्, ‘नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने, किन नतिजा घट्यो वा बढ्यो भनेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसका आधारमा आगामी नीति तय गर्ने काम पनि बोर्डकै हो।’

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाको परीक्षा प्रणाली सुधार, मूल्याङ्कन प्रणालीको अध्ययन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने जस्ता विषय नेतृत्वविहीन अवस्थामा ओझेलमा पर्न सक्छन्।

सचिवले सम्हाले जिम्मेवारी, तर पूर्णकालीन नेतृत्वको अभाव

हाल शिक्षा सचिवले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भए पनि उनको प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो।

बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार सचिव नियमित रूपमा बोर्डमा बसेर दैनिक कामकाज हेर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। आवश्यक बैठक र महत्वपूर्ण निर्णयका बेला मात्र बोर्डमा उपस्थित हुने भएकाले संस्थागत नेतृत्वको अभाव महसुस भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण बोर्डको नियमित काम त अगाडि बढे पनि दीर्घकालीन परीक्षा सुधार, अनुसन्धान, नीतिगत समीक्षा र संस्थागत विकासका विषयले अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।

पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार बोर्ड स्वायत्त प्रकृतिको प्राज्ञिक संस्था भएकाले यसलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु उचित हुँदैन।

‘विद्यालय तहको परीक्षा प्रणालीलाई लिड गर्ने संस्था भएकाले यसले नतिजा प्रकाशन मात्र होइन, समग्र परीक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन र सुधारमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकार भन्छ– तत्काल अध्यक्ष नियुक्ति हुँदैन

शिक्षा मन्त्रालयले भने बोर्डको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्ने योजना नरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार बोर्डको प्रशासनिक काम नरोकेको र शिक्षा सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यससँगै एउटा प्रश्न भने उठेको छ—देशभरको माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने, नतिजाको अध्ययन गर्ने र भविष्यको परीक्षा नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने संस्थाले स्थायी नेतृत्व कहिले पाउने?

नौ महिनासम्म अध्यक्षविहीन रहँदा पनि बोर्डले एसईई र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेर आफ्नो नियमित क्षमता देखाएको छ। तर, दैनिक काम चल्नु र संस्थागत नेतृत्व हुनु फरक विषय भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दीर्घकालीन रूपमा नेतृत्वविहीन राख्नुले विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिगत काममा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.