काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षण सहयोग अनुदानका शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा लेखासम्बन्धी काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक बढ्ने भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विद्यालय शिक्षामा कार्यरत विभिन्न श्रेणीका जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सुधार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

सरकारको निर्णयअनुसार माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक अब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर हुनेछ। त्यस्तै, आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म शिक्षण सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम गरिएको छ।

माध्यमिक शिक्षकको तलब ४८ हजारभन्दा बढी

यसअघि शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४३ हजार ६६९ रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को नयाँ निर्णयपछि उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक बढेर ४८ हजार ५८ रुपियाँ पुगेको छ।

अर्थात् माध्यमिक तहका शिक्षण सहयोग अनुदान शिक्षकको मासिक पारिश्रमिकमा ४ हजार ३८९ रुपियाँ वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै, आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म कार्यरत शिक्षकले यसअघि मासिक ३४ हजार ७३० रुपियाँ पाउँदै आएका थिए। अब उनीहरूको पारिश्रमिक ३८ हजार २०३ रुपियाँ कायम गरिएको छ। यससँगै आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिकमा ३ हजार ४७३ रुपियाँ वृद्धि भएको छ।

इसिडी सहजकर्तादेखि विद्यालय सहयोगीसम्मलाई राहत

सरकारको निर्णयले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालयका अन्य कर्मचारीलाई पनि प्रत्यक्ष राहत पुग्ने भएको छ।

प्रारम्भिक बाल विकास अर्थात् इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार रुपियाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि १० हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका विद्यालय सहयोगीले अब मासिक १५ हजार रुपियाँ पाउनेछन्।

त्यस्तै, विद्यालयको लेखा तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर २० हजार रुपियाँ पुर्‍याइएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार विभिन्न श्रेणीका कर्मचारी र शिक्षकको नयाँ पारिश्रमिक संरचना यसप्रकार छ:

सरकारमाथि वार्षिक करिब साढे चार अर्बको थप भार

तलब तथा पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपियाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएको छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत न्यून पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जनशक्तिको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जनाएको छ। विशेषगरी इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा विभिन्न अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले लामो समयदेखि पारिश्रमिक वृद्धि र सेवा सुविधाको माग गर्दै आएका थिए।

त्रिभुवन विमानस्थलको एटिसी सुधारका लागि जापानको सहयोग

मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) प्रणाली सुधारका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारका अनुसार उक्त सहयोग विमानस्थलको हवाई सुरक्षा तथा हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप व्यवस्थापनका लागि एटिसी प्रणालीको सुधारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

क्षेत्रीय बैठकदेखि विपत् तयारी केन्द्रसम्म

मन्त्रिपरिषद्ले भारतमा आयोजना हुने क्षेत्रीय बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति पनि दिएको छ।

त्यस्तै, नेपालमा एसियाली विपत् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउनसमेत स्वीकृति दिएको छ।

साउदी अरेबियासँग हवाई सेवा सम्झौता

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयसँगै दुई देशबीच हवाई सम्पर्क विस्तार तथा भविष्यमा नियमित उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

दुई कानुन संशोधन विधेयक संसद्मा जाने

बैठकले भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

यससँगै सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।

सहसचिव भट्टराई प्रमुख सचिवमा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवापछि उहाँलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका तल्लो तहका शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, हवाई यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि विदेशी अनुदान स्वीकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तारसम्मका निर्णयले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई बहुआयामिक बनाएको छ।

तर सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव भने विद्यालय शिक्षामा कार्यरत हजारौँ शिक्षक, इसिडी सहजकर्ता र कर्मचारीको जीवनमा पर्नेछ। वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका उनीहरूका लागि सरकारको यो निर्णय तत्काल आर्थिक राहतका रूपमा आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.