काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगतप्रसाद जोशीले सरकारले नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षा क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी क्रमशः पन्छाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद जोशीले राज्यको शिक्षा नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै शिक्षा सबै नागरिकको समान पहुँचमा हुनुपर्ने बताए।

उनले देशको शासन व्यवस्थामा सम्भ्रान्त वर्गको प्रभाव बढ्दै गएको र त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा समेत देखिएको टिप्पणी गरे। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व कमजोर बनाउँदै गएमा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने उनको चेतावनी थियो।

“सरकारले आज नवउदारवादी नीति लागू गर्दै शिक्षा क्षेत्रबाट पन्छिने दुस्साहस गरिरहेको छ,” जोशीले भने।

उनले सरकारका गतिविधिलाई नेपाली जनताले नजिकबाट नियालिरहेको दाबी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा हुने नीतिगत परिवर्तन र राज्यको भूमिकाबारे नागरिक सचेत रहेको बताए।

जोशीले गरिब तथा विपन्न नागरिकले पनि राज्य आफ्ना लागि काम गरिरहेको महसुस गर्नेगरी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका भए पनि राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे। शिक्षा सबै नागरिकको समान अधिकार भएकाले आर्थिक हैसियतका आधारमा शिक्षामा पहुँच फरक हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद जोशीले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताए। शिक्षकलाई आफ्ना माग पूरा गराउन सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित नभएको भन्दै उनले शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

“शिक्षकलाई सडकमा जान बाध्य नपारी सम्मान गर्नुपर्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार शिक्षकको पेशागत सम्मान, सेवा–सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु शिक्षा प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो। सरकारले शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए।

जोशीले शिक्षा ऐनमा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले सहज रूपमा शिक्षामा प्रवेश पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे। शिक्षा राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएकाले गरिब तथा विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

Originally published on abcnews.com.np.