काठमाडौं । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलाइका कारण सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई स्वर्णपदकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई मनिता गुरुङलाई कानून स्नातकोत्तरको स्वर्णपदक प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले चक्रवर्ती हबि एजुकेशन एकेडेमीबाट एलएलएम अध्ययन गरेकी गुरुङलाई स्वर्णपदक दिन आदेश दिएको हो। शैक्षिक सत्र २०१८–२०२० मा गुरुङले ८३ दशमलव १२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेकी थिइन्।

तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले ७६ दशमलव २५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका योगबहादुर पाललाई स्वर्णपदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। गुरुङले पालको भन्दा ६ दशमलव ८७ प्रतिशत बढी अंक प्राप्त गरे पनि शोधपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र पूरा नभएको भन्दै विश्वविद्यालयले उनलाई स्वर्णपदक दिन अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। अदालतले परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले तोकिएको तीन महिनाको समयसीमा सकिनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् सन् २०२१ डिसेम्बर २३ मै गुरुङले शोधपत्र बुझाएको तथ्य पुष्टि गरेको छ।

शोधपत्र समयमै बुझाइसकेपछि बाह्य परीक्षक नियुक्त गर्ने, भाइवा लिने र लब्धाङ्कपत्र जारी गर्ने काम कलेज तथा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक प्रक्रियाभित्र पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

अदालतले प्रशासनिक वा प्रक्रियागत कमजोरीको दोष विद्यार्थीलाई लगाएर सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गरेकी गुरुङलाई स्वर्णपदकबाट वञ्चित गर्नु प्राकृतिक न्याय र समानताको मौलिक हकविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि योगबहादुर पाललाई स्वर्णपदक दिने विश्वविद्यालयको निर्णयसमेत बदर गर्दै गुरुङको नाम स्वर्णपदकको सूचीमा कायम गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई नै पदक प्रदान गर्न आदेश दिएको हो।

साथै, आगामी दिनमा समयमै शोधपत्र बुझाउने विद्यार्थीको भाइवा तथा अन्य प्रक्रिया विश्वविद्यालयकै कारण ढिला भए त्यसको जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई नथोपर्न उपकुलपति, रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले शोधपत्र समयमै बुझाएको मितिलाई आधार मानी आवश्यक शैक्षिक प्रक्रिया पूरा भएको मान्दै विद्यार्थीलाई लब्धाङ्कपत्र तथा दीक्षान्त समारोहमा स्वर्णपदक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.