प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ अनुसार केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको काम केन्द्रमार्फत गर्ने सरकारको तयारी छ।

समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुका साथै आवश्यक मार्गदर्शन र समन्वय गर्नेछ। केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

३० जना कर्मचारी रहने

केन्द्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवले गर्नेछन्। सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहनेछन्।

केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

सफ्टवेयर विकासदेखि २४ घण्टे प्राविधिक सहायता

केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भएअनुसार सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्नेछ। केन्द्र आफैँले विकास गरेका सफ्टवेयर प्रणालीका साथै सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका पुराना (लिगेसी) सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसमेत केन्द्रले गर्नेछ।

केन्द्रबाट विकास गरिएका सफ्टवेयर प्रणालीका लागि चौबीसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, सूचना प्रविधि प्रणालीका लागि सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न आवश्यक सेवा पनि केन्द्रले उपलब्ध गराउनेछ।

सफ्टवेयर विकासका क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तथा असल अभ्यासको पालना सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रलाई दिइएको छ।

डाटा सुरक्षामा जोड

केन्द्रले सफ्टवेयर विकास, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिको क्रममा डाटाको सुरक्षित होस्टिङ, प्रशोधन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रलाई समन्वयकारी तथा प्राविधिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।