काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जानीजानी गलत वा तथ्यविपरीत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने चिकित्सकलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा समेत दोषी ठहर गर्न सकिने महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। तथ्यलाई तोडमोड गरी न्यायिक वा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पार्नु सामान्य चिकित्सकीय त्रुटि वा व्यावसायिक मतभेद मात्र नभई बदनियतपूर्ण कार्य हुन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले चिकित्सा विज्ञान र कानुनको सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट पार्दै पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसहित गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसला २०८३ असार १८ गते भएको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलाले चिकित्सकले दिएको प्रत्येक गलत रायलाई स्वतः फौजदारी अपराध मान्नुपर्ने नभए पनि परीक्षणबाट प्राप्त वस्तुगत तथ्यलाई जानीजानी लुकाउने, परिवर्तन गर्ने वा कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा ‘व्यावसायिक उन्मुक्ति’ लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।

१२ वर्षीया बलात्कार पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट सुरु भएको विवाद

यो मुद्दा धनुषामा एक १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको जबर्जस्ती करणीको घटनासँग जोडिएको छ।

प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। उनीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती करणीका कुनै स्पष्ट लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर प्रहरीले पठाएको ११ दिनपछि मात्र उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमाथि शंका उत्पन्न भएपछि प्रहरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गराएको थियो। त्यहाँ गरिएको परीक्षणमा डा. राकेशकुमार सिंहले बालिकाको यौनाङ्गमा चोट तथा च्यातिएको अवस्था र गाला तथा ओठमा टोकाइका प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका थिए।

दुई फरक स्वास्थ्य परीक्षणबाट आएका परस्पर विरोधी विवरणपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

मेडिकल काउन्सिलले पनि ठहर गर्‍यो आचारसंहिताविपरीतको कार्य

गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि दुवै चिकित्सकमाथि छानबिन गरेको थियो। छानबिनपछि उनीहरूले चिकित्सकीय आचारसंहिताविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरिएको थियो।

त्यसपछि विषय केवल चिकित्सकीय अनुशासनको सीमाभित्र सीमित रहेन। गलत प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामै असर पुग्न सक्ने देखिएपछि यो विषय भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी अनुसन्धानसम्म पुगेको थियो।

विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट संशोधन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्सकद्वयविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येकलाई छ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलामा केही संशोधन गर्दै दुवै चिकित्सकलाई तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ।

मुद्दामा आर्थिक लेनदेन भएको प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत जानीजानी गलत कार्य गर्दा त्यो भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा पर्न सक्ने कानुनी सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले पुनः स्पष्ट गरेको छ।

‘विशेषज्ञ राय’ भन्दै गलत तथ्यलाई छुट छैन

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चिकित्सकको ‘विशेषज्ञ राय’ र ‘वस्तुगत तथ्य’बीच गरिएको भिन्नता हो।

अदालतले चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई केवल चिकित्सकको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक रायका रूपमा मात्र लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई जस्ताको तस्तै अभिलेख गर्नु चिकित्सकको जिम्मेवारीभित्र पर्ने अदालतको व्याख्या छ।

फैसलाको सारअनुसार, कुनै विषयमा चिकित्सकहरूबीच राय फरक पर्नु वा सामान्य लापरबाही हुनु र परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यलाई जानीजानी फरक पारेर गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु एउटै कुरा होइन।

सामान्य त्रुटि, पेशागत कमजोरी वा रायमा देखिएको अन्तरका कारण हरेक चिकित्सकलाई फौजदारी जिम्मेवारीमा तान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। तर वस्तुगत तथ्यलाई बदनियतपूर्वक लुकाउने वा परिवर्तन गर्ने कार्य भने फौजदारी दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै सर्वोच्चले चिकित्सकीय स्वतन्त्रता असीमित अधिकार नभई जिम्मेवारी र कानुनी उत्तरदायित्वसँग जोडिएको पेसागत स्वतन्त्रता भएको सन्देश दिएको छ।

चिकित्सा र कानुनबीचको सम्बन्ध सुधार्न पाँचबुँदे निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत मुद्दाको फैसला मात्र नगरी नेपालमा चिकित्सा–कानुनी परीक्षण प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ।

अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा आवश्यकता अनुसार चिकित्सा–कानुनी तथा विधिविज्ञानसम्बन्धी विषय समावेश गर्न भनिएको छ। विधिविज्ञानसम्बन्धी दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास र व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

यौनजन्य अपराधका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ।

अदालतले परीक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक, आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने तथा पीडितको व्यक्तिगत गरिमा र सम्मानमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

चिकित्सा प्रतिवेदन अब कानुनी प्रमाणको पनि विषय

यो फैसलाले स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई केवल अस्पतालभित्र सीमित प्राविधिक कागजातका रूपमा नभई न्यायिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा स्थापित गरेको छ।

विशेषगरी बलात्कार, यौन हिंसा, शारीरिक आक्रमण, हत्या तथा अन्य आपराधिक घटनामा चिकित्सकीय प्रतिवेदनले अनुसन्धानको दिशा र अदालतको निर्णयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।

यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यलाई जानीजानी फरक पार्दा त्यसको असर केवल बिरामी वा पीडितमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियामै पर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्याले यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै चिकित्सकको पेसागत स्वतन्त्रताको सम्मान गरिए पनि त्यसको आडमा जानीजानी गलत तथ्य प्रस्तुत गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

यस अर्थमा सर्वोच्चको यो फैसला नेपालमा चिकित्सकीय उत्तरदायित्व, फरेन्सिक परीक्षणको विश्वसनीयता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको दायराबारे महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.