रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका करका विरुद्ध देशव्यापी जनदबाब अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने बताए।

उनका अनुसार उज्यालो नेपाल पार्टीले भदौ १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। एक महिनासम्म जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारसमक्ष बुझाउने पार्टीको योजना छ।

“उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौँ,” घिसिङले भने।

घिसिङले सरकारले विद्युत् उपभोगमा भ्याट तथा राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाएर सर्वसाधारण नागरिकलाई थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाए।

उनले विद्युत् महसुल घटाएर नागरिकलाई विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले उल्टै करको भार बढाएको टिप्पणी गरे।

“देशभित्र विद्युत् खपत बढाएर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नुपर्ने बेला विद्युत्मा कर लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गर्नु गलत नीति हो,” उनको भनाइ थियो।

विद्युत् खपत बढाउन सके देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको तर्क थियो।

बक्यौता नउठाउने, नागरिकमाथि भार थोपर्ने ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम प्रभावकारी रूपमा असुल नगर्दा संस्थाको आम्दानीमा असर परेको र त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेको घिसिङको आरोप छ।

उनले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकम उठाउनेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको दाबी गरे। आफूले यसअघि सुरु गरेको विद्युत् महसुल असुली प्रक्रियालाई समेत सरकारले निरन्तरता नदिएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले नागरिकका लागि अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुमा करको भार बढाउनुको सट्टा संस्थागत व्यवस्थापन सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘२८ लाखको ट्याक्सी किन्दा ५२ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था’

घिसिङले सवारीसाधनमा लाग्ने करको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। २८ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध हुने ट्याक्सी खरिद गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका कारण चालकले करिब ५२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो कर प्रणालीलाई अव्यावहारिक बताएका छन्।

साधारण नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै उनले तल्लो तहका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सेवा तथा वस्तुमा करको भार बढाउने नीति पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरे।

“सर्वसाधारणले तल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,” घिसिङले भने।

सरकारलाई चेतावनी

सरकारले आफ्ना मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने घिसिङले बताएका छन्। जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिए आगामी कदमबारे पार्टीले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले नागरिकको चासो र माग सम्बोधन नगरे ठूलो जनादेशको दाबी मात्र पर्याप्त नहुने टिप्पणी गर्दै घिसिङले कर नीतिका कारण सर्वसाधारणको जीवनमा परेको आर्थिक भार घटाउन सरकार तत्काल तयार हुनुपर्ने बताए।

Originally published on abcnews.com.np.