काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा आर्थिक नीति र कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारीतन्त्रका कारण जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन्।
आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौती नीति निर्माणभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताएका हुन्।
उनले नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न भए पनि ती स्रोतको उचित उपयोग तथा प्रभावकारी आर्थिक नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकेको धारणा राखे।
‘नियमावली र कार्यविधिले कानुनको मर्म बदल्छ’
संसद्बाट कानुन निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा बन्ने नियमावली र कार्यविधिले मूल कानुनको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने गरेको अग्रवालको आरोप थियो।
“हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाका आधारमा नेपाल आज दक्षिण एसियाकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हुनुपर्ने थियो,” उनले भने, “तर नीतिहरू राम्रो भए पनि सरकारको नियत र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हामी पछाडि परिरहेका छौँ।”
उनले संसद्बाट पारित कानुनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली तथा विभिन्न विभागले तयार गर्ने कार्यविधिका माध्यमबाट जटिल बनाइने गरेको उल्लेख गरे।
“कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त छैन,” उनले भने, “त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुख्य चुनौती हो।”
लगानीमैत्री वातावरणको माग
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ भए स्वदेशी लगानीकर्ता समेत वैकल्पिक गन्तव्य खोज्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
एनआरएनएको पुँजी र सीप स्वदेशमा भित्र्याउने पहल
चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनएबीच भएको समझदारीलाई आर्थिक सहकार्यको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै अग्रवालले विश्वभर छरिएका नेपालीको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए।
“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै गैरआवासीय नेपालीको अनुभव र स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समझदारीमार्फत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनएले आगामी दिनमा लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य विस्तारका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्