शीर्षक : इमरान खानको अवस्थाबारे जेमिमाको प्रश्न– ‘बेलायत कहिलेसम्म चुप लाग्ने?’

काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानकी पूर्वपत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथले जेलमा रहेका खानको स्वास्थ्य तथा मानवअधिकारको अवस्थाबारे बेलायत सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम र विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डलाई सम्बोधन गर्दै इमरानको अवस्थाबारे हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेकी हुन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जेमिमाले ‘बेलायत कहिलेसम्म चुप लाग्ने?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। उनले इमरान खानलाई पछिल्लो तीन वर्षदेखि राजनीतिक विरोधीले प्रताडित गरेको आरोप लगाउँदै उनको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेकी छन्।

जेमिमाका अनुसार इमरान लामो समयदेखि एकान्त कारावासमा छन् र परिवार, वकिल, चिकित्सक तथा पुस्तकसम्मको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनका दुई छोरा सुलेमान र कासिम बेलायतमा रहेकाले उनीहरूलाई समेत आफ्ना बुबासँग भेट गर्न कठिनाइ भइरहेको जेमिमाले बताएकी छन्।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १८ मा इमरान खानको स्वास्थ्यमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा सारेर बहुविशेषज्ञ चिकित्सक टोलीमार्फत उपचार गराउन आदेश दिएको थियो। अदालतले उनका निजी चिकित्सकलाई समेत उपचार प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, पाकिस्तानी सरकारले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएको छ। अदालतले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने आदेश दिए पनि खानलाई सरकारी अस्पतालमा लगिएको विषयलाई लिएर उनका समर्थक र परिवारले आपत्ति जनाएका छन्।

जेमिमाले सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुसार इमरानको चिकित्सकीय पहुँच, परिवारसँग नियमित भेटघाट र छोराहरूसँग फोन सम्पर्क सुनिश्चित गर्न पाकिस्तान सरकारलाई दबाब दिन बेलायत सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले यो विषय अब पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित नरहेको भन्दै ‘मानवअधिकारको आपत्काल’ भएको दाबी गरेकी छन्।

बेलायतसँग इमरानको पुरानो सम्बन्ध

जेमिमाले इमरान खानको बेलायतसँग लामो र गहिरो सम्बन्ध रहेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। इमरानले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए र बेलायतमा काउन्टी क्रिकेटसमेत खेलेका थिए।

जेमिमा र इमरानका दुई छोरा बेलायती नागरिक हुन्। जेमिमाले उनीहरूलाई आफ्नो बुबाको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको टाढाबाट हेर्न बाध्य भएको बताउँदै बेलायतले मानवअधिकारको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

बेलायत सरकारले भने यसअघि नै पाकिस्तानलाई आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। बेलायती संसद्मा मार्च २०२६ मा दिइएको सरकारी जवाफमा पाकिस्तानमा रहेका सबै व्यक्ति, जसमा प्रदर्शनकारी र हिरासतमा रहेका व्यक्तिसमेत पर्छन्, का अधिकार संरक्षणका लागि पाकिस्तान सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको उल्लेख छ।

Originally published on abcnews.com.np.