काठमाडौं । अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सुडानभरि हतियार प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार मासार्ड बोलोसले बाह्य सैन्य तथा वित्तीय सहयोगका कारण सुडानमा युद्ध लम्बिरहेको बताए । उनले दुवै पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रतिबन्ध थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सुडानमा जारी युद्धका कारण हालसम्म कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्, र देशका विभिन्न भागमा खाद्यसंकट गहिरिँदै गएको छ । पश्चिमी डार्फुर क्षेत्रमा सीमित रहेको हतियार प्रतिबन्धलाई सम्पूर्ण सुडानमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

युद्धमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका ड्रोन, ड्रोन प्रणाली तथा सम्बन्धित प्रविधिलाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज’ (आएएफ)लाई तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त भइरहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सैन्य, वित्तीय तथा लजिस्टिक सहयोग तत्काल रोक्न प्रस्तावले आह्वान गरेको छ ।

सेनाको विरोध

सुडानी सेनाका प्रमुख जनरल अब्देल–फतह बुरहानले अमेरिकी प्रस्तावको कडा विरोध गरेका छन् । उनले नयाँ प्रतिबन्धले आफ्नो सैन्य अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । आरएएफको नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्र फिर्ता नलिएसम्म सैन्य कारबाही जारी राख्ने सेनाको अडान रहेको छ ।

रुस र चीनको असहमति

सुरक्षा परिषद्का ‘भिटो’ अधिकारप्राप्त सदस्य राष्ट्रहरू रुस र चीनले सम्पूर्ण सुडानमा हतियार प्रतिबन्ध लागु गर्दा सरकारी सेनाको क्षमता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.