काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका तीन जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्णयमाथि पार्टीकै पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। थापाको सार्वजनिक प्रतिक्रियासँगै राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको संकेत देखिएको छ।

पार्टीको निर्देशन र ह्विपविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा प्रदेश सांसद राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पदमुक्त गर्न अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सभामुखसमक्ष पत्र पठाएका थिए। तर, उक्त निर्णय कुन प्रक्रियाबाट र कहिले भएको हो भन्ने विषयमा पूर्वअध्यक्ष थापाले नै प्रश्न उठाएका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले भदौ ४ गतेयता राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कसरी भयो भन्नेमा आफू आश्चर्यचकित भएको उनले बताएका छन्।

थापाले लेखेका छन्, ‘गत भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कसरी आयो, म आश्चर्यचकित भएको छु।’

निर्णयसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले पत्रको आधिकारिकतामाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन्।

‘यो पत्रमा कुन मितिमा बैठक बसेको हो भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा ‘फेक’ हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यो सत्य नहोस्,’ थापाले भनेका छन्।

सरकारमा जाने निर्णयले चर्कायो विवाद

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपा प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णयसँगै पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो। केन्द्रले सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिए पनि प्रदेशका तीन सांसद सरकारमा सामेल भएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

तर, कारबाहीको निर्णयमाथि पार्टीकै प्रभावशाली पूर्वअध्यक्षले प्रश्न उठाएपछि विवाद अब केवल प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ।

कमल थापाले यसअघि पनि बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि गरिएको पार्टी कारबाहीप्रति असहमति जनाएका थिए। पछिल्लो अभिव्यक्तिले अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्व, पार्टीभित्र निर्णय हुने प्रक्रिया र अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलाई लिएर राप्रपाभित्र गहिरो मतभेद रहेको देखाएको छ।

अब तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय प्रक्रियागत रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै राप्रपाभित्रको शक्ति संघर्ष र नेतृत्वबीचको अविश्वास थप सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.