काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा भएको त्रुटि करदाताले सात दिनभित्र आफैँ संशोधन गर्न सक्ने भएका छन्।

करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट घटाउने, कर प्रशासनलाई सहज बनाउने तथा राजस्व परिचालनमा हुन सक्ने सम्भावित हेरफेर र चलखेल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुधारका कदम चालिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले बताएका छन्।

सामान्य गल्ती सच्याउन अब कर कार्यालय धाउनुनपर्ने

यसअघि भ्याट विवरण भर्ने क्रममा सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि त्यसलाई सच्याउन करदाता कर कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। एउटा शून्य बढी वा कम भएकोजस्तो सामान्य त्रुटि सुधार गर्नसमेत लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्थापछि भने करदाताले विवरण दाखिला गरेको सात दिनभित्र आफैँ प्रणालीमा गएर विवरण रुजु गर्न र आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछन्।

“पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो,” महानिर्देशक भुसालले भने, “अहिले सात दिनको समय दिइएको छ। यस अवधिमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन्।”

विभागका अनुसार यस व्यवस्थाले कर कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड घट्नुका साथै करदाताको समय र खर्चसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ईटीडीएस प्रणाली पनि थप कडाइका साथ कार्यान्वयन

विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी गर्ने ईटीडीएस प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित र समयबद्ध बनाएको जनाएको छ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्रोतमा कर कट्टी गरिएको रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र दाखिला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय निकायले रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ‘होल्ड’ गरेर राख्ने र अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक भुसालका अनुसार अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ। यदि अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि सम्बन्धित रकम प्रणालीमा नदेखिएमा करदाताले आफ्नो नाममा कट्टी भएको रकम कहाँ र किन रोकिएको छ भन्नेबारे प्रश्न उठाउन सक्नेछन्।

‘ब्याक डेट’मा इन्ट्री गरी हेरफेर रोक्ने तयारी

कर प्रशासनमा देखिने सम्भावित अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रणालीलाई थप समयबद्ध र अनिवार्य बनाइएको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक भुसालका अनुसार कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन पछिल्लो मितिमा विवरण तयार गरी पुरानो मितिमा प्रविष्ट गर्ने अर्थात् ‘ब्याक डेट’मा इन्ट्री गर्ने प्रयाससमेत हुने गरेको छ।

अब प्रणालीलाई समयसीमासँग जोडेर अनिवार्य बनाइएकाले यस्ता सम्भावित हेरफेर र म्यानुपुलेसन नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ।

‘कर प्रशासनमा सुशासनको नयाँ प्रयास’

आन्तरिक राजस्व विभागले चालेका यी सुधारका प्रयासले करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत करदाता र कर प्रशासनबीचको प्रत्यक्ष झन्झट कम गर्दै स्वचालित तथा पारदर्शी प्रणाली विकास गर्ने दिशामा विभाग अघि बढिरहेको महानिर्देशक भुसालले बताएका छन्।

भ्याट विवरण सच्याउने सातदिने सुविधा, ईटीडीएस रकम समयमै प्रणालीमा देखिनुपर्ने व्यवस्था र ‘ब्याक डेट’मा हुने सम्भावित हेरफेर नियन्त्रणका उपायलाई कर प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.