हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। त्यसका लागि प्रदेशसभा बैठक दिउँसो ४ बजे बोलाइएको छ।
यसअघि सोमबार विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै राति ८ बजेका लागि सारिएको थियो। तर निर्धारित समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको हो। मुख्यमन्त्री थापा आइतबारदेखि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि तथा सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको विवादका कारण विश्वासको मत प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिटसमेत परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विवाद टुंग्याएर मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राखेको छ।
सत्ता साझेदार सांसद नै अनुपस्थित
सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी हुँदा सत्ता साझेदार नेकपाका सात सांसद अनुपस्थित भएका थिए। मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, उर्मिला लामा, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, कृष्ण खनालसहित सात सांसद काठमाडौंमा रहेको बताइएको छ।
सत्ता साझेदार दलका सांसदको अनुपस्थितिले मुख्यमन्त्री थापामाथि विश्वासको मत जुटाउने दबाब थपिएको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि थापा मुख्यमन्त्री
बागमतीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका किरण थापा नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर सरकार गठनमा समर्थन गरेका दुवै दलभित्रै आन्तरिक विवाद देखिएको छ।
नेकपा र राप्रपाको समर्थनका आधारमा सरकार गठन गरे पनि अहिले विश्वासको मत लिने चरणमा ती दलभित्रको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई कठिनाइ परेको छ।
५३ मत आवश्यक
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
एमाले र नेकपाका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरे पनि आवश्यक बहुमत पुग्न दुई मत अपुग हुने भएकाले राप्रपाका सांसदको भूमिका निर्णायक बन्नेछ। राप्रपाका १२ सांसदमध्ये कम्तीमा नौ जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ।
राप्रपा केन्द्रले बागमती प्रदेशमा कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरे पनि संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संसदीय दलको तर्फबाट सरकारलाई समर्थन जनाएका थिए। सोही समर्थनका आधारमा किरण थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले संसदीय दलका नेताको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा रिट दायर गरेकी छन्।
रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ। रिटको टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नहुने अडान कांग्रेस र राप्रपा केन्द्रले राख्दै आएका छन्।
अदालतको प्रक्रिया, सत्ता साझेदार दलभित्रको असन्तुष्टि र राप्रपाको भूमिकाबीच मुख्यमन्त्री थापाले आज आवश्यक ५३ मत जुटाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा प्रदेशसभाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्