कांग्रेसभित्र विवाद चर्किँदै, संस्थापन पक्षले अघि सार्‍यो ‘महाधिवेशनबाटै समाधान’को प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर देखिएको आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रका सबै असन्तुष्टि र मतभेदको समाधान विधानभित्र रहेर महाधिवेशनमार्फत खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले अहिलेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समस्याको समाधान महाधिवेशन रोक्नु नभई त्यसलाई अझ बढी विश्वसनीय, निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउनु रहेको बताएका छन्। उनले कांग्रेस लोकतान्त्रिक विधि र विधानबाट चल्ने पार्टी भएकाले असन्तुष्टि भए त्यसको समाधान पनि स्थापित प्रक्रियाभित्रै खोजिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चालिसेले विधान समयअनुकूल नभए संशोधन गर्न सकिने तर सहमति वा भेलाको नाममा पार्टीको मूल विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्र केन्द्रीय समिति विस्तारदेखि क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनसम्मका विषयमा देखिएका विवाद समाधानका लागि वैधानिक बाटो अपनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्।

“केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने हो भने गरौँ, विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरौँ,” उनको भनाइ छ, “क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ भने सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास हुने समिति बनाएर समाधान खोजौँ।”

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हुने वा नहुने भन्ने विषयमा समेत विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठिरहेका बेला संस्थापन पक्षले सबैलाई विश्वासमा लिने निर्वाचन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेको छ।

चालिसेका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर आशंका भए पारदर्शी कार्यविधि बनाउन र सबै पक्षलाई विश्वास हुने निर्वाचन संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, विवादको समाधानका नाममा महाधिवेशन नै स्थगित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुन सक्ने उनको तर्क छ।

उनले महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीभित्रका फरक विचार, असहमति र वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्चका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनको भनाइ छ, फरक विचार भए महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, नेतृत्वप्रति असहमति भए विकल्प दिन सकिन्छ र अन्ततः कार्यकर्ताको मतबाट लोकतान्त्रिक निर्णय गर्न सकिन्छ।

‘विवादको समाधान अदालत होइन, पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट’

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्ने मागप्रति पनि असहमति जनाएको छ।

चालिसेले अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन निवेदन कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोक्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार पार्टी विधानले तोकेको समयसीमा मंसिरमा समाप्त हुँदै जाने भएकाले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पार्टीको संवैधानिक र संगठनात्मक दायित्वसमेत हो।

“फरक विचार छ? नेतृत्वप्रति असहमति छ? विकल्प प्रस्तुत गर्नुछ?” उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “महाधिवेशनमा जाऔँ, त्यही आफ्नो विचार राखौँ, बहस गरौँ, कार्यकर्ताको मत मागौँ र लोकतान्त्रिक निर्णय स्वीकार गरौँ।”

महाधिवेशन रोक्ने कि विवाद मिलाएर अघि बढ्ने?

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोहीअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ।

तर, पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन, नेतृत्वको वैधानिकता र संगठनात्मक प्रक्रियासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरूले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदनसमेत दिएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशन रोक्नुभन्दा विवादित विषयमा सबै पक्षबीच सहमति खोज्दै विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक समीकरण अब सर्वोच्च अदालतको प्रक्रिया, संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको संवाद तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.