काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइते व्यक्तिहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष रूपमा समर्पित संयन्त्र गठन गरी काम अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेडिकेटेड टिम’का रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका मागलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै जिम्मेवारीसहित संयन्त्र परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता तथा २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो। सरकारले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए र बाँकी विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा बैठक केन्द्रित भएको जनाइएको छ।

शहीद परिवारलाई सिंहदरबार प्रवेशमा सहजीकरण

बैठकले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सरकारी निकायसम्म पहुँच सहज बनाउन सिंहदरबार प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, जेनजी परिषद् घोषणा गर्ने, जेनजी शहीद दिवस घोषणा गर्ने, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’को मान्यता दिने, २४ बुँदे प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित शालिक निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

जेनजी पार्क निर्माणलगायतका मागमा समेत सकारात्मक रूपमा छलफल भएको र ती विषयलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

‘प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड’

छलफलमा सहभागी पक्षहरूले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका मागलाई केवल छलफल र प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रक्रियासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसका लागि जनप्रतिनिधि, सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समान बुझाइ र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सरकारले अब जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्झौता, घोषणा र प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिन समर्पित संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.