काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि नेपाल सरकारले निजी कम्पनीसँग गरेको पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय सरकारहरू अन्योलमा परेको काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष महर्जनले नेपाल सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट कम्पनीसँग उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा नआएको बताए।

उनका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन नभए पनि कानुनी रूपमा कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन, उपकरण खरिद गर्न वा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत समस्या भइरहेको छ।

महर्जनले भने, “नेपाल सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट भन्ने कम्पनीसँग काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीले गर्ने सम्झौता गरेको छ। तर, त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको छ।”

योजना बनाउँदा पनि मुद्दाको डर

महर्जनका अनुसार सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा उपत्यकाका कुनै पनि नगरपालिकाले छुट्टै फोहोर व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउन खोज्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ।

उनले स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउने, उपकरण खरिद गर्ने वा टेन्डर आह्वान गर्ने प्रयास गर्दा मुद्दासमेत पर्ने गरेको बताए।

“सम्झौता कायमै रहेको अवस्थामा पालिकाले छुट्टै फोहोर व्यवस्थापन गर्छौं भनेर योजना बनाउन पनि कानुनी रूपमा समस्या भइरहेको छ। कुनै योजना, उपकरण खरिद वा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदा मुद्दा पर्ने अवस्था छ,” उनले भने।

कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज?

अध्यक्ष महर्जनले अब संघीय सरकारले उक्त सम्झौताबारे स्पष्ट निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र सम्भव नभए खारेज गरेर स्थानीय तहलाई आफ्नै व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको माग छ।

“नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो कि खारेज गर्ने हो, तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी आ–आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सक्छौं,” उनले भने।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको समस्या एउटै पालिकाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १८ वटा नगरपालिकाले आ–आफ्नै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नु व्यावहारिक र सम्भव विकल्प नभएको उनले बताए।

सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म उस्तै समस्या

महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०६२ सालदेखि प्रयोग हुँदै आएको सिसडोल क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिए पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दुर्गन्ध, प्रदूषण र अन्य समस्याका कारण लामो समयदेखि असर भोग्दै आएको उनले उल्लेख गरे।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र दैनिक उत्पादन हुने ठूलो मात्राको फोहोरलाई ध्यानमा राख्दै अब अस्थायी व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन, एकीकृत र आधुनिक फोहोर प्रशोधन प्रणाली आवश्यक रहेको महर्जनले जोड दिए।

उपत्यकाका स्थानीय तहको मुख्य माग भने स्पष्ट छ—वर्षौंदेखि अल्झिएको निजी कम्पनीसँगको सम्झौताको छिनोफानो होस्, ताकि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कानुनी अन्योल र मुद्दाको डरबाट मुक्त भएर अघि बढाउन सकियोस्।

Originally published on abcnews.com.np.