काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहे पनि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदभित्रको असन्तुष्टिका कारण प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बनेको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले आइतबारदेखि नै विश्वासको मत लिन खोजे पनि प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। सोमबार राति ८ बजेका लागि सारिएको बैठक पनि बस्न नसकेपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ।
नेकपाका असन्तुष्ट सांसदले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन्। प्रचण्डले उनीहरूलाई हेटौँडा फर्किन आग्रह गर्दै छलफल गरिरहेका छन्।
सोमबार दिनभर प्रचण्डको सम्पर्कमा नआएका नेकपाका सांसदहरू अहिले काठमाडौंमै रहेर पार्टी नेतृत्वसँग छलफलमा छन्।
असन्तुष्ट देखिएका सांसदमा गंगानारायण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठ छन्। उनीहरू मंगलबारसम्म पनि हेटौँडा पुगेका छैनन्।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि
असन्तुष्ट सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकार गठन नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार नेकपाका दल नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले एमाले र राप्रपासँगको सत्ता समीकरणमा पार्टीको हैसियत कमजोर हुने गरी मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति गरेका छन्।
नेकपाका सांसदले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। हाल नेकपाले दुई मन्त्रालय लिएको र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरल सहयात्री पौडेलले पाएका छन्। अर्को मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगोसमेत लाग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक सांसदले बजेट पारित भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय लिनुको अर्थ नरहेको भन्दै ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसमेत नेकपाले लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राप्रपासँगको गठबन्धनप्रति पनि प्रश्न
असन्तुष्ट सांसदहरूले राप्रपासँग गरिएको सत्ता सहकार्यप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन्। संघीयताविरोधी धारणा राख्दै आएको राप्रपालाई जनसरोकारसँग जोडिएका मन्त्रालय दिइएको तथा सरकारमा नेकपाको वरीयता र हैसियतसमेत कमजोर बनाइएको उनीहरूको आरोप छ।
उनीहरूले प्रदेशसभामा सांसदको संख्या र दलको हैसियतअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विश्वासको मतमा अंकगणित
नेकपाका सांसदहरू विश्वासको मतको पक्षमा नआए मुख्यमन्त्री थापाका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन थप कठिन हुने देखिएको छ। त्यसैले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समाधान नगरी विश्वासको मत लिन खोज्दा सरकार गठनदेखि नै देखिएको राजनीतिक विवाद थप गहिरिने सम्भावना छ।
मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकअघि नेकपाका असन्तुष्ट सांसद र पार्टी नेतृत्वबीच हुने छलफलले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्