काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्रको आन्तरिक विवाद अब बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणसँगै पार्टीको विधान, अनुशासन र अधिकार क्षेत्रको प्रश्नमा समेत केन्द्रित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न पठाएको पत्रमाथि राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले नै प्रश्न उठाएका छन्।

थापाले उक्त निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्। यससँगै राप्रपाभित्र देखिएको विवाद केवल सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा सीमित नरही पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्नसम्म पुगेको छ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको निर्देशन र ह्विप उल्लंघन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।

तर प्रदेश अध्यक्ष थापाले पार्टीभित्र आवश्यक प्रक्रियाबिना यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार, भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन। यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको भन्ने दाबी नै प्रश्नको घेरामा परेको उनको तर्क छ।

‘कारबाहीको अधिकार कसलाई?’

विवादको केन्द्रमा अहिले राप्रपाको विधान रहेको छ। प्रदेश अध्यक्ष थापाले पार्टी विधानको धारा ३० (ड) उद्धृत गर्दै अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको बताएका छन्।

उनको दाबीअनुसार, पार्टी विधानले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको अधिकार कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायले प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कुन प्रक्रियाबाट र कुन बैठकको निर्णयका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

थापाले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा कारबाहीसम्बन्धी निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक कुन मितिमा बसेको थियो भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख नभएको बताएका छन्।

यता, सांसदहरूले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाइए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको स्पष्ट पुष्टि नभएको उनको दाबी छ।

उनले भनेका छन्, पार्टीभित्रको विवाद विधि र विधानअनुसार समाधान हुनुपर्छ, तर पार्टी विधान र संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको निर्णयलाई प्रदेशसभा सचिवालयले कानुनी मान्यता दिनु उचित हुँदैन।

सरकारमा सहभागिताबाट सुरु भएको विवाद

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका तीन जना सांसद मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक रूपमा चर्किएको हो।

पार्टी नेतृत्वले सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको अवस्थामा सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएको अध्यक्ष लिङ्देन पक्षको आरोप छ। पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको, संसदीय ह्विप उल्लंघन गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा गएको आरोप लगाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएका छन्।

तर प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाको प्रतिवादले कारबाहीको वैधानिक आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्रकै जिम्मेवार प्रदेश नेतृत्वले अध्यक्षको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि राप्रपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष थप खुला रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ।

कमल थापाको पनि प्रश्न

यसअघि राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पनि चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भदौ ४ गतेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।

उनले कारबाहीसम्बन्धी पत्रमा निर्णय भएको बैठकको मिति स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै उक्त पत्र ‘फेक’ हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका थिए।

अब प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले औपचारिक रूपमै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर उक्त निर्णयलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेपछि विवाद थप संस्थागत र गम्भीर बनेको छ।

अब प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय निर्णायक

चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। तर त्यसको वैधानिकता र संवैधानिक प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले अब पार्टीबाट आएको कारबाहीको पत्र, पार्टी विधान, संसदीय दलको नियमावली तथा संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

यो विवादले बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। कारबाहीमा परेका सांसदको पद कायम रहने वा नरहने विषयले प्रदेशसभाको शक्ति सन्तुलन र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले लिनुपर्ने विश्वासको मतमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

राप्रपाको वास्तविक परीक्षा

राप्रपाले लामो समयदेखि आफूलाई सिद्धान्त, अनुशासन र संगठनात्मक विधिमा चल्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागिता र त्यसपछि सुरु भएको सांसद कारबाही प्रकरणले पार्टीकै विधान र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एउटा पक्षले पार्टी अनुशासन तोड्ने सांसदलाई कारबाही गर्नु नेतृत्वको अधिकार र कर्तव्य भएको बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले कारबाहीसमेत विधानले तोकेको प्रक्रियाबाट मात्रै हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।

यस अर्थमा विवाद केवल चार सांसदको पदको होइन। यो राप्रपाभित्र नेतृत्वको अधिकार कति शक्तिशाली हुने, पार्टी विधानको सीमा कहाँसम्म रहने र आन्तरिक असहमतिलाई कारबाहीबाट समाधान गर्ने कि संवादबाट भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

बागमती प्रदेशमा सुरु भएको यो विवाद अब प्रदेशसभाको ढोकाबाट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुगेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको आगामी निर्णयले चार सांसदको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, राप्रपाभित्रको शक्ति संघर्ष कुन दिशातर्फ जाने भन्ने संकेत पनि गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.