काठमाडौँ । कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले माटोको गुणस्तर सुधार, किसान सूचीकरण र कृषि उपजको डिजिटल बजार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जनाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको कृषि प्रणालीलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म जोड्ने नयाँ कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताएकी छन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने चर्चा धेरै भए पनि उत्पादनको आधार मानिने माटोको स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रँदै गएको छ। त्यसैले सरकारले माटो सुधार योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीको मोडेलमा केन्द्रित हुने तयारी गरेको छ।

उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै किसानको विस्तृत विवरण समेटिने गरी किसान सूचीकरण, डिजिटल परिचय प्रणाली र कृषि उपजका लागि डिजिटल मार्केटप्लेस निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्।

बिग्रँदै गएको माटोप्रति सरकारको चिन्ता

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अत्यधिक रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग, खेतीयोग्य जमिनको अव्यवस्थित उपयोग र उर्वर भूमिमा बढ्दो कङ्क्रिटकरणले माटोको स्वास्थ्यमा असर परेको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

उनका अनुसार सरकारी अनुसन्धान संस्थाहरूले गरेको अध्ययनबाट नेपालको माटोको पीएच स्तरमा गिरावट आएको देखिएको छ। माटो बिग्रन धेरै समय नलागे पनि त्यसलाई पुनः स्वस्थ र उत्पादनशील अवस्थामा फर्काउन दशकौँ लाग्न सक्ने भएकाले अहिले नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले माटो सुधारका लागि जैविक तथा प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिरहेको उनले बताइन्।

“माटो बिगार्न समय लाग्दैन, तर त्यसलाई सुधार्न दशकौँ वर्ष लाग्न सक्छ,” मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

सरकार अब केवल तत्काल उत्पादन बढाउने नीतिमा सीमित नभई कृषि प्रणालीको दीर्घकालीन आधार बलियो बनाउने दिशामा जान खोजिरहेको उनको संकेत छ।

किसानको डिजिटल पहिचान बनाउने तयारी

सरकारको अर्को प्राथमिकता किसान सूचीकरण रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। किसानलाई व्यवस्थित रूपमा राज्यको अभिलेखमा ल्याएर उनीहरूको उत्पादन, खेतीको प्रकृति, आवश्यक सहयोग र सरकारी सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाइएको छ।

किसान सूचीकरणमार्फत उपलब्ध हुने परिचयपत्रमा किसानसम्बन्धी विस्तृत विवरण रहने र त्यसले सरकारलाई किसानको अवस्था तथा आवश्यकताको पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

यस प्रणालीमार्फत सरकारले कुन किसानले कस्तो उत्पादन गरिरहेको छ, उसलाई कस्तो प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ, बजारको पहुँच कस्तो छ र सरकारी कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित नीति बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अहिलेसम्म धेरै सरकारी कृषि कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको, पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुदान वितरण हुने गरेको तथा किसानको यकिन तथ्यांक अभावमा नीति निर्माण कमजोर हुने गरेको आलोचनाबीच सरकारले किसानको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने योजना अघि सारेको हो।

मोबाइल एपबाट कृषि बजार जोड्ने योजना

कृषि उत्पादन बढाएर मात्र किसानको आम्दानी बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार किसान सूचीकरणसँगै कृषि उत्पादनको खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन डिजिटल मार्केटप्लेस निर्माण गर्ने योजना अहिले विकासको चरणमा छ।

मोबाइल एप वा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत किसानले आफ्नो उत्पादनको जानकारी राख्ने, सम्भावित खरिदकर्तासँग जोडिने र बजारसम्बन्धी सूचना पाउने प्रणाली विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ।

यसले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउने, बिचौलियामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्ने तथा उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विगतमा सञ्चालन भएका कृषि कार्यक्रम, कार्यविधि र योजनाहरूको समेत पुनः विश्लेषण गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। पुराना कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेनन् र नयाँ योजना कसरी बढी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन भइरहेको उनको भनाइ छ।

उर्वर जमिनमा कङ्क्रिटकरण रोक्ने चुनौती

नेपालको कृषि क्षेत्रले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो चुनौती खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो गैरकृषि उपयोग हो। सहर विस्तारसँगै उर्वर भूमि आवास, उद्योग र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुँदै जाँदा कृषि उत्पादनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको छ।

मन्त्री चौधरीले उर्वर भूमिमा भइरहेको कङ्क्रिटकरण रोक्दै कृषि उत्पादनका लागि जमिनको उचित उपयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिए पनि खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाने अवस्था कायम रहे उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। त्यसैले माटो सुधार र भूमि संरक्षणको नीति सँगसँगै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

योजना मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि परीक्षा

सरकारले अघि सारेका किसान सूचीकरण, डिजिटल मार्केटप्लेस र माटो सुधार योजना महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

कृषि क्षेत्रमा विगतमा पनि विभिन्न परियोजना, अनुदान कार्यक्रम र आधुनिकीकरण योजना घोषणा भए पनि तीमध्ये धेरैको प्रभाव किसानको दैनन्दिन जीवनमा अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। त्यसैले नयाँ योजनालाई पनि केवल घोषणा र कार्यविधिमा सीमित नराखी स्थानीय तहदेखि किसानको खेतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।

माटोको स्वास्थ्य सुधार, प्राङ्गारिक उत्पादनको विस्तार, किसानको डिजिटल पहिचान र उत्पादनको डिजिटल बजार—यी चारवटै पक्षलाई एउटै कृषि नीति प्रणालीसँग जोड्न सके नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा लैजान सकिने सम्भावना देखिन्छ।

अब सरकारको वास्तविक परीक्षा भनेको यही हो—माटो सुधारको योजना कागजमा सीमित हुन्छ कि खेतसम्म पुग्छ, किसानको डिजिटल परिचय तथ्यांकमा सीमित हुन्छ कि त्यसले किसानको आम्दानी बढाउँछ, र डिजिटल मार्केटप्लेस एउटा एप मात्र बन्छ कि नेपाली किसानको उत्पादनलाई साँच्चिकै बजारसँग जोड्ने प्रभावकारी माध्यम बन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.