काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा सम्पत्ति खाली गराउने वा जफत नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्ति तत्काल खाली नगराउन आदेश दिएको हो।

अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका लागि जारी गरिएको अध्यादेश संसदबाट निष्क्रिय भइसकेको र त्यसले ऐनको रूप नलिएको अवस्थासमेत स्मरण गराएको छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त अध्यादेश संसदबाट निष्क्रिय भइसकेकाले अर्को आदेश नभएसम्म ट्रेड युनियनहरूले भोगचलन गर्दै आएको भवन तथा सम्पत्तिमा उनीहरूकै हक कायम रहने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि पनि कार्यान्वयन रोक्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि ट्रेड युनियनहरूले भोगचलन गर्दै आएको भवन तथा सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको असार ३० गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशले ट्रेड युनियनका भवन तथा सम्पत्ति तत्काल खाली गराउने वा जफत गर्ने सरकारी कदममा रोक लगाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.