बागलुङ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण यकिन गर्न एक महिनासम्म लाग्न सक्ने देखिएको छ। बाढीले सयौँ नागरिकको ज्यान लिनुका साथै बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
चीनको हिमाली क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो र हिमताल फुटेपछि आएको बाढीले नेपालतर्फ ठूलो विपद् निम्त्याएको बताइएको छ। विपद्को तत्कालीन प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार तथा प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनु भए पनि त्यसपछि आउने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चुनौती अझ जटिल हुने देखिन्छ।
अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका जलविद्युत आयोजना, दर्जनौँ पुल, सडक तथा अन्य पूर्वाधार बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। कतिपय बस्तीमा घर तथा सम्पत्तिसमेत गुमाएका हजारौँ नागरिकको पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले नै उठ्न थालेको छ।
विपद्को संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अर्को प्रवृत्तिले पनि चिन्ता बढाएको छ। छरिएका शव तथा पीडितको अवस्थाका भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु मानवीय संवेदनशीलताविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विपद्को दृश्यलाई मनोरञ्जन वा सामाजिक सञ्जालको सामग्री बनाउनुको सट्टा उद्धार, राहत र सहयोगमा हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको यकिन संख्या नै स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट फैलिने अपुष्ट सूचना, हल्ला र अड्कलबाजीले पीडित परिवारलाई थप मानसिक तनाव दिने गरेको छ। त्यसैले विपद्का बेला जिम्मेवार सूचना प्रवाह र आधिकारिक विवरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ।
हिमताल र हिमपहिरोको बढ्दो जोखिम
नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीमा तापक्रम वृद्धिका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ। हिमताल फुट्ने तथा हिमपहिरो जाने घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा अचानक ठूलो बाढी निम्त्याउन सक्छ।
भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनाको जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। केरुङखोला र ल्हेन्देखोला मिलेर बनेको भोटेकोशी त्रिशूली नदीको महत्वपूर्ण सहायक नदी हो।
गत वर्ष पनि केरुङ क्षेत्रमा हिमपहिरोपछि आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यस घटनाबाट पर्याप्त सिकाइ लिन नसक्दा पुनः ठूलो विपद् आएको भन्दै सीमा क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल र चीनबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
विशेषगरी प्राकृतिक विपद्, मौसमको अवस्था, हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने घटनाबारे दुई देशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ।
जोखिममा उत्तरी नदी करिडोर
केरुङ नाका तथा आसपासका हिमाली खोँचहरू बाढी र पहिरोको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हुन्। सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, तमोर, खुम्बु तथा अन्य हिमाली नदी करिडोरमा पनि अचानक आउने बाढीको जोखिम उच्च छ।
दोलखाको च्छोरोल्पा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिमबारे विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर पनि हिमाली क्षेत्रमा उद्गम भएका नदी भएकाले माथिल्लो क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा आकस्मिक जलप्रवाहको प्रत्यक्ष प्रभाव तल्लो क्षेत्रमा पर्न सक्छ।
भोटेकोशी बाढीको प्रभाव चीनको सीमावर्ती क्षेत्रबाट सुरु भएर चितवनसम्म पुगेको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक घटनाको जोखिमलाई केवल स्थानीय स्तरमा हेरेर पुग्छ कि समग्र नदी प्रणालीकै आधारमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ?
अब हिमताल फुट्ने जोखिमको मात्र होइन, हिमपहिरो वा अन्य कारणले अचानक ठूलो परिमाणमा पानी र लेदो बग्दा त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन आवश्यक छ।
विपद् जोखिमलाई विकास योजनासँग जोड्नुपर्ने
नेपालले अब हिमताल, हिमपहिरो तथा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणलाई विपद् जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिएको छ।
जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रमा भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासले आर्थिक अवसर सिर्जना गरे पनि जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको विकासले भविष्यमा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधारका लागि जोखिम मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित उद्धार मार्ग र आपत्कालीन सञ्चार संयन्त्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अब दीर्घकालीन योजना आवश्यक
भोटेकोशी बाढीपछि तत्काल राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको खाका बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्जनौँ पुल बगेका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याउन आगामी दिनमा थप कठिनाइ हुन सक्छ।
घरबार तथा सम्पत्ति गुमाएका हजारौँ नागरिकलाई अस्थायी आश्रयबाट दीर्घकालीन आवाससम्म कसरी पुर्याउने भन्ने योजना आवश्यक छ। सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार पूर्वाधार पुनःनिर्माणसँगै विस्थापित नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन पनि पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ।
भोटेकोशीको विपद्ले नेपाललाई प्राकृतिक जोखिमको गम्भीर पाठ सिकाएको छ। अब क्षतिको विवरण संकलन र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
समयमै जोखिम पहिचान, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, अन्तरदेशीय समन्वय र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सकिएमा आगामी विपद्बाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। अन्यथा भोटेकोशी र त्रिशूलीले दिएको यो चेतावनी भविष्यमा अझ ठूलो संकटको कारण बन्न सक्छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्