काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघीय सरकारका कर्मचारीको भदौ महिनाको सुरु तलब स्केलबाट निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्रांकित अनंकित अर्थात् नायब सुब्बा र सोसरहको ५ दिन, राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत तथा उपसचिवको ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सहसचिव र सचिवको १० दिनको तलब कट्टा गरिनेछ।

सरकारका अनुसार यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ

विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा समेत कडाइ गरेको छ।

कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न तथा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक ‘काज’मा नखटाउन निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर आयोजना गरिने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई सेवा प्रवाह सुचारु राख्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमणमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन

सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

विपद्पछिको उद्धार तथा राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ।

Originally published on abcnews.com.np.