काठमाडौं । देश यतिबेला सामान्य बाढी–पहिरोको क्षति भोगिरहेको छैन। कतै बस्ती नै मेटिएका छन्, कतै सडकसँगै भूगोल बगेको छ भने कतिपय परिवारले घर मात्र होइन, घर बनाउने जमिनसमेत गुमाएका छन्। सयौँ परिवार एकैपटक आफ्नो घर, खेत, रोजगारी, व्यापार र सामाजिक आधारबाट विस्थापित भएका छन्।

तर, विपद्को वास्तविक आकार अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। हराइरहेका मानिसहरूको खोजी जारी छ, फेला परेका शवको पहिचान हुन बाँकी छ, घाइतेहरूको उपचार चलिरहेको छ र विस्थापितका लागि अस्थायी आवासदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मको कठिन यात्रा सुरु हुन बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा भने सरकारको सफलताको कथा निर्माण गर्न हतार देखिन थालेको छ। हेलिकप्टरबाट गरिएको उद्धार, मन्त्रीको स्थलगत निरीक्षण, प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट वा सुरक्षा निकायको कुनै सफल उद्धारलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारलाई असाधारण सफल सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

उद्धार संयन्त्र परिचालन हुनु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गरेको छ भने त्यसको प्रशंसा हुनुपर्छ। तर, विपद्को सबैभन्दा कठिन चरण सुरु हुनुअघि नै सरकारलाई ऐतिहासिक सफलताको प्रमाणपत्र दिनु न जिम्मेवार नागरिकता हो, न पीडितप्रतिको पर्याप्त संवेदनशीलता।

उद्धारकर्मीलाई सलाम, तर श्रेय कसलाई?

यो संकटमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, पाइलट, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा सामान्य नागरिक ज्यान जोखिममा राखेर खटिरहेका छन्। कतिपय सुरक्षाकर्मी स्वयं बेपत्ता भएका छन् भने धेरैले सीमित स्रोतसाधनका बीच उद्धार अभियान चलाइरहेका छन्।

स्थानीय नागरिकले आफ्नो घर खोलेर विस्थापितलाई आश्रय दिएका छन्। यिनै मानिस संकटका वास्तविक नायक हुन्।

तर उनीहरूको साहस र संस्थागत क्षमतालाई कुनै एक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत चमत्कारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। सरकार फेरिए पनि विपद्का बेला ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य राज्य संयन्त्रहरू रातारात बनेका होइनन्।

राजनीतिक नेतृत्वले सफलतामा उचित श्रेय लिन सक्छ। तर त्यही नेतृत्वले कमजोरी, ढिलाइ र असफलताको जिम्मेवारी पनि लिन तयार हुनुपर्छ।

वास्तविक परीक्षा उद्धारपछि सुरु हुनेछ

यस पटकको बाढीले कतिपय क्षेत्रमा घर मात्र बगाएको छैन। खेत, सडक, बजार र बस्ती बस्ने जमिनसमेत नष्ट गरेको छ। त्यसैले अबको प्रश्न केवल ‘घर बनाउन कति राहत दिने?’ भन्ने मात्र होइन।

घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ कहाँ दिने? जोखिमयुक्त भूभागमा रहेका परिवारलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने? खेतीयोग्य जमिन गुमाएका किसानको जीविका कसरी फर्काउने? बजार र व्यवसाय पुनःस्थापना कसरी गर्ने? विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक र पुल कहाँ र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने?

यिनै प्रश्नको उत्तरले सरकारको वास्तविक क्षमता निर्धारण गर्नेछ।

आज विद्यालयको कोठामा म्याट्रेस बिछ्याएर मानिसलाई सुताउन सकिन्छ। राहतका बोरा पुर्‍याउन सकिन्छ। तर छ महिनापछि ती परिवार कहाँ हुन्छन्? अर्को मनसुन आउँदा पनि उनीहरू राहत शिविरमै हुनेछन् कि सुरक्षित घरमा पुगिसकेका हुनेछन्?

सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन यहीँबाट हुनेछ।

‘राज्य छैन’ भन्ने आवाजलाई सुन्नुपर्छ

काठमाडौँस्थित कमान्ड सेन्टरबाट सबै निकाय परिचालित देखिन सक्छन्। सरकारी विवरणमा हेलिकप्टर उडिरहेको र राहत वितरण भइरहेको देखिन सक्छ। तर विपद्को केन्द्रमा बसेको नागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभूति नगरेको पनि हुन सक्छ।

कुनै ठाउँमा गम्भीर बिरामी हेलिकप्टरको प्रतीक्षामा घण्टौँ बसिरहेको हुन सक्छ। कुनै विद्यालयमा सयौँ विस्थापितसँग सीमित खाद्यान्न मात्र हुन सक्छ। गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र नियमित औषधि आवश्यक पर्ने बिरामीको आवश्यकता पूरा नभएको हुन सक्छ।

सरकारी रिपोर्ट र मैदानको वास्तविकता फरक देखिनु अनौठो होइन। त्यसैले स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा पीडित नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई ‘नकारात्मक प्रचार’ वा राजनीतिक विरोधका रूपमा खारेज गर्नुको सट्टा राज्यले सुन्नुपर्छ।

सफल हुँदा नेताको जस, असफल हुँदा कर्मचारीको दोष?

विपद्को राजनीतिक मूल्याङ्कनमा अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ। कुनै सरकारी संयन्त्रले राम्रो काम गर्दा त्यसको सम्पूर्ण श्रेय राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइन्छ। तर त्यही संयन्त्रले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा दोष ‘पुरानो सिस्टम’, कर्मचारीतन्त्र वा विगतका सरकारमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

नेपाल प्रहरी उही संस्था हो। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि उही हुन्। निजामती प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक र उद्धारकर्मीको संरचना पनि रातारात परिवर्तन भएको होइन।

त्यसैले सफलतामा जस लिने राजनीतिक नेतृत्व असफलता वा कमजोरीको प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन।

नयाँ राजनीति पुरानै भक्तिभावमा फर्कियो भने?

पुराना राजनीतिक दलमाथि लाग्ने प्रमुख आरोपमध्ये एक थियो—नेता गलत भए पनि समर्थकले बचाउने, आलोचना सुन्न नसक्ने र प्रत्येक कमजोरीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।

यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिका समर्थकले पनि आफ्नै सरकारमाथि उठेको प्रश्नलाई विपक्षीको प्रचार ठान्ने, आलोचकलाई ‘नकारात्मक’ भन्ने र प्रत्येक सफलतालाई कुनै एक नेताको व्यक्तिगत करिश्मामा बदल्ने हो भने राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन कहाँ भयो?

पार्टीको नाम, अनुहार र नाराहरू नयाँ हुन सक्छन्। तर आलोचना सहन नसक्ने र नेताको प्रशंसामा मात्र रमाउने संस्कार पुरानै रह्यो भने परिवर्तन बाहिरी आवरणमा सीमित हुनेछ।

नागरिकको जिम्मेवारी सरकारलाई सधैँ गाली गर्नु मात्र होइन। राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ। तर प्रशंसाको नाममा प्रश्न सोध्न बन्द गर्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

उद्धार केही दिनको काम हुन सक्छ। तर पुनर्स्थापना वर्षौँसम्म चल्न सक्छ। पुनर्निर्माण दशकौँसम्मको राष्ट्रिय चुनौती बन्न सक्छ।

मिडियाको ध्यान अर्को घटनातर्फ मोडिएपछि, राहतका ट्रक फर्किएपछि र राजनीतिक नेताहरूको स्थलगत निरीक्षण सकिएपछि पनि विस्थापित नागरिकसँग राज्य रहन्छ कि रहँदैन—सरकारको वास्तविक परीक्षा त्यही हुनेछ।

अहिलेको प्राथमिकता हराइरहेका मानिसको खोजी, शवको व्यवस्थापन र पहिचान, घाइतेको उपचार, सुरक्षित अस्थायी आवास र राहतको प्रभावकारी वितरण हुनुपर्छ।

त्यसपछि विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। सडक सम्पर्क जोड्नुपर्छ। घर र जमिन गुमाएका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्नुपर्छ। सुरक्षित पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ। किसानको जीविका फर्काउनुपर्छ र पुनर्निर्माणको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ।

त्यसपछि सरकार सफल भयो भने प्रशंसा गर्न कसैले रोक्नुपर्ने छैन।

तर अहिले विजयको शङ्ख फुक्ने समय होइन।

अहिले उद्धारकर्मीलाई सलाम गर्ने समय हो। पीडितको आवाज सुन्ने समय हो। सरकार आफ्नो भए पनि प्रश्न गर्ने र पराया भए पनि एउटै मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्ने समय हो।

किनकि अहिलेको वास्तविक प्रश्न मौसमको ‘भिजिबिलिटी’ मात्र होइन—आफूलाई मनपर्ने सरकारका कमजोरी पनि देख्न सक्ने राजनीतिक दृष्टि हामीसँग छ कि छैन भन्ने हो।

Originally published on abcnews.com.np.