काठमाडौँ,। न्यायपालिकामा झन्डै साढे चार दशक सेवा गरेका तिलप्रसाद श्रेष्ठ आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाशमा गएका छन् । श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।

हाल जटिल प्रकृतिको बोनम्यारो क्यान्सरको उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च अस्पतालमा रहेका श्रेष्ठले आफ्नो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताएका छन् ।

चार महिनाअघि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाएको सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशको ‘रोस्टर’मा श्रेष्ठको नामसमेत थियो । उनी न्यायाधीश समाजका अध्यक्षसमेत हुन् ।

डिट्ठ पदबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाउने श्रेष्ठ अपवादका रूपमा रहेका छन् ।

४४ वर्षको न्यायिक यात्रा

श्रेष्ठले २०३९ साल साउनमा अदालतको डिट्ठ पदबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । सुब्बा हुँदै २०४४ सालमा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत बनेका उनी २०४९ मा सहायक सचिव र २०५० मा उपसचिव भएका थिए ।

२०५५ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको रजिस्ट्रार बनेका श्रेष्ठ त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको सहरजिस्ट्रार हुँदै २०६६ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए ।

सेवा अवधिमा उनले पोखरा, बुटवल, लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल, पुनरावेदन अदालत पाटन तथा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

उनी उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास, उच्च अदालत हेटौँडा, पाटन र पोखरामा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहे । राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं तथा विराटनगर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए ।

२०७६ सालमा उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशबाट श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

न्याय प्रणाली सुधारमा योगदान

श्रेष्ठलाई न्याय प्रणाली सुधारका लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ । विराटनगर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहँदा उनले दुई वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका थिए ।

उच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा समेत उनले परिचय बनाएका थिए । राजविराज र विराटनगरमा इजलासभित्र हुने मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न पनि उनले भूमिका खेलेका थिए ।

गरिब, विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने अभ्यासमा पनि श्रेष्ठको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

उनले विराटनगरबाट अदालत व्यवस्थापनमा विद्युतीय टोकन प्रणाली सुरु गरेका थिए । न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक ‘न्यायिक शिविर’ सञ्चालन गर्ने अभ्यास पनि श्रेष्ठकै पहलमा भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको दोस्रो र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणमा उनले ‘टिम लिडर’को भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

‘न्यायपालिकाको सक्दो सेवा गरेँ’

अवकाशकै दिन अस्पतालको शय्याबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत भावुक सन्देश सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले उपचारका क्रममा रहेकाले प्रत्यक्ष भेटेर बिदा हुन नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

आफ्नो सेवाकाललाई स्मरण गर्दै उनले जन्म दिने आमा र कर्म दिने आमा गरी दुई आमाको अनुभव हुने गरेको बताएका छन् । न्यायपालिकालाई कर्म दिने आमाका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले सक्दो सेवा गर्ने हुटहुटी सधैँ जागिरहने बताएका छन् ।

उच्च अदालत राजविराज र विराटनगरमा नेतृत्व गर्दा आफूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सुधारका कार्यक्रम लागू गरेको उनले स्मरण गरेका छन् । ती सुधारका क्रममा कतिपय परिसूचकमा ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको र आम नागरिकमा अदालतप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्न सकिएको उनको भनाइ छ ।

औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिए पनि स्वास्थ्यलाभपछि न्याय क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि फेरि केही गर्ने इच्छा रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

“औपचारिक रूपमा अवकाश लिए पनि यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटीले अवकाश लिन सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन,” उनले लेखेका छन् ।

आफ्नो सेवाकालमा कुनै गल्ती भएको भए क्षमा गरिदिन आग्रह गर्दै उनले सेवाबाहिर रहेर पनि न्यायिक सेवाको प्रवर्द्धनमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उपचार सहयोग लिन अस्वीकार

श्रेष्ठले आफ्नो उपचार महँगो भए पनि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने अभियान अस्वीकार गरेका थिए ।

न्यायपालिका अधिकृत समाजले उनको उपचारमा सहयोग गर्न आर्थिक संकलन अभियान सुरु गरेपछि अस्पतालको शय्याबाटै विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अभियान रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

न्यायपालिकामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न गरिएको आह्वानसमेत स्थगित गरिदिन उनले अनुरोध गरेका थिए ।

Originally published on abcnews.com.np.