बाढीले अगाडि जे पर्छ, त्यसैलाई सोहोर्छ । उसले कसैलाई भेदभाव गर्दैन । तर उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा भने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा कामको भागबन्डा गर्नुपर्छ । विपत्तिपछि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने समूहमा बालबालिका पर्छन् ।

भोटेकोसी बाढी र पहिरोका कारण अतिप्रभावित तीन जिल्लामा १९ वटा विद्यालय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सरकारी विवरणअनुसार बाढी र पहिरोमा परेर २०० भन्दा बढी विद्यार्थी हराएका छन् भने विभिन्न विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् । क्षतिको पूर्ण विवरणसमेत आइसकेको छैन ।

विपत्तिले कतिपय बालबालिकालाई अभिभावकविहीन बनाएको छ । उनीहरूलाई तत्काल आश्रय, सुरक्षा र संरक्षण चाहिएको छ । त्यसैले बालबालिकाको पठनपाठनसँगै उनीहरूको आवास र आश्रयको तत्काल व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्त जरुरी छ । हुर्कंदै गरेका बालबालिकाका लागि एक दिनको विलम्बले पनि उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

राज्यका सामु अहिले उद्धार र प्रभावितहरूको पुनःस्थापनामात्र होइन, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको ठूलो दायित्व पनि छ । त्यसमाथि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य सडकसमेत बाढीपहिरोका कारण गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । नेपालीको प्रमुख चाड दसैं–तिहार नजिकिँदैछ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रको व्यवस्थापन सहज हुने अवस्था छैन ।

सरकारसँग यी सबै कामबाट पन्छिने विकल्प छैन । तर समन्वय र सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने समस्या अपेक्षाकृत छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । विशेषगरी बालबालिकाको संरक्षण र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा सुम्पन सकियो भने संघीय सरकारले उद्धार, पुनर्निर्माण, सडक तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका विषयमा थप ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ ।

मूलतः अभिभावकविहीन बालबालिकाको तत्काल संरक्षण, आश्रय र पठनपाठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म अस्थायी विद्यालय वा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपत्तिको गहिरो मानसिक आघातबाट गुज्रिरहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्शसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तर स्थानीय तहले यी सबै काम आफ्नै स्रोत, साधन र क्षमताले मात्र गर्न सक्दैनन् । कतिपय गाउँमा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधा नहुन सक्छ । मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पहिचान गर्ने र सेवा दिने विशेषज्ञ उपलब्ध नहुन सक्छन् । अस्थायी विद्यालयको संरचना निर्माण गर्ने दक्षता र आवश्यक स्रोतसाधनको पनि अभाव हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) लगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ । युनिसेफले स्थलगत सहयोगसमेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले यस्ता संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक सहयोग लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विशेषगरी बाढीपीडित क्षेत्रका बालबालिका र विद्यालयको हकमा अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला खडा गर्नु हुँदैन । सहयोग परिचालनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्णय स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई पालिकागत जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहसँग जोड्न सक्छ ।

स्थानीय तहले तत्काल संरक्षणको आवश्यकता भएका अभिभावकविहीन बालबालिकाको तथ्यांक संकलन र दर्ता प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । को कहाँ छ, कसको अभिभावक छैन, कसलाई तत्काल आश्रय चाहिएको छ र कसको पढाइ प्रभावित भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांकबिना प्रभावकारी उद्धार र पुनःस्थापना सम्भव हुँदैन ।

त्यसैगरी विद्यालय पुनर्निर्माण हुन समय लाग्ने अवस्थामा अस्थायी पाठशाला बनाएर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई लामो समयसम्म विद्यालयबाहिर राख्दा विपत्तिले निम्त्याएको क्षति झन् गहिरिन सक्छ ।

गहिरो आघात भोगेका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्शलाई पूरक सुविधा होइन, आवश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्छ । उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षालाई पुनःस्थापनाको मूल योजनामै समेट्नुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिँदा खर्च, अनुगमन र साझेदारीका स्पष्ट मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै स्थानीय तह, संघीय सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

अहिले कानुनको यो दफा र त्यो नियम देखाएर पुनःस्थापना र आश्रयको काममा ढिलाइ गर्ने समय होइन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन वा सरकारको औपचारिक निम्ता आउन पर्खेर बस्नु हुँदैन । संकटका बेला नेतृत्व भनेकै आवश्यक ठाउँमा तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता हो ।

कुनै कानुन, नियम वा अधिकार क्षेत्रको विवादले बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन । विपत्तिका बेला प्रक्रिया सरल बनाउन सकिन्छ । आवश्यक स्वीकृतिलाई कम्तीमा जानकारीमा परिणत गरेर काम अघि बढाउँदा राज्य कमजोर हुँदैन, बरु राज्यको संवेदनशीलता र जिम्मेवारी प्रमाणित हुन्छ ।

बाढीले कसैलाई छुट्याएन । अब उद्धार र पुनःस्थापनाले पनि कसैलाई छुटाउनु हुँदैन । तर सबैभन्दा पहिले जोगाउनुपर्ने भविष्य भने बालबालिकाकै हो ।

Originally published on abcnews.com.np.