काठमाडौं । भदौ १० मा चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ । नेपालमा बाढीका कारण सयौँको मृत्यु र हजारौँ बेपत्ता भएका छन् । चीन नियन्त्रित तिब्बत क्षेत्रमा भने डिजिटल दृश्यहरू हटाइएको डीडब्ल्यूले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणले पोस्ट गरेका भिडियोहरू हटाउन चीनको सूचना नियन्त्रण संयन्त्र सक्रिय भएको बताइएको छ । नेपालमा पारदर्शी रूपमा क्षतिको विवरण बाहिर आइरहँदा चीनमा भने उद्धारका सकारात्मक सरकारी समाचारहरू मात्र प्रसारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।

केरुङ पोर्ट भत्किएको दृश्य दबाइयो

बाढीपछि लेदो र गेग्रानसहितको ठूलो बाढीले चीन–नेपाल व्यापारिक नाका केरुङ पोर्टमा क्षति पुर्याएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । भिडियोमा कालो धमिलो बाढीले सीमाको ‘राष्ट्रिय’ गेट ढलाएको दृश्य थियो ।

‘वीच्याट’मा ‘मातौ छिङनियान’ नामका ब्लगरले ‘केरुङ पोर्टमा अनपेक्षित लेदो बाढी’ शीर्षकमा लेख लेख्दै भागदौडको भयावह अवस्था वर्णन गरेका थिए । तर, केही घण्टामै उक्त लेख र भिडियो चिनियाँ सामाजिक सञ्जालबाट गायब पारिएको दाबी छ ।

चिनियाँ इन्टरनेट सेन्सरसिप अनुगमन गर्ने संस्था ‘चीन डिजिटल टाइम्स’का अनुसार सीमा गेट भत्किएको दृश्य निजी म्यासेजहरूमा समेत प्रतिबन्धित गरिएको थियो ।

कुनै हिंसात्मक वा राजनीतिक सामग्री नभए पनि राष्ट्रिय प्रतीक ‘नाकाको गेट’ भत्किएको दृश्य भएकाले सेन्सर गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अहिले चीनले ‘कि वर्डस्’ फिल्टर गर्नुका साथै भिडियो फिंगरप्रिन्टिङ र मेसिन लर्निङ प्रविधि प्रयोग गरी यस्ता दृश्यहरू पोस्ट हुनुअघि नै रोक्ने प्रविधि अपनाएको बताइएको छ ।

‘स्याचुरेटेड’ सेन्सरसिप र सरकारी प्रचार

बेइजिङले विवरण हटाउने मात्र नभई ‘स्याचुरेटेड इन्फर्मेसन’ रणनीतिमार्फत आधिकारिक प्रचारलाई बढावा दिएको बताइएको छ । सामाजिक संजाल ‘सिआओहोङसु’ जस्ता प्लेटफर्ममा ‘तिब्बत मुडस्लाइड’ खोज्दा सर्वसाधारणका भिडियोको सट्टा सरकार नियन्त्रित मिडियाका तयार पारिएका सामग्री र नक्साहरू मात्र देखिएको उल्लेख छ ।

सामाजिक संजाल ‘वेइबो’मा विपद्को पहिलो दिन मानिसहरूको ध्यान खिचे पनि भोलिपल्टै मृतकको संख्या तीन र बेपत्ता ५५८ मा सीमित राखिएको दाबी छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशन र प्रधानमन्त्री ली छ्याङको स्थलगत निरीक्षणका समाचारहरूलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी छ ।

संरचनागत लापरबाहीमाथि प्रश्न

केरुङ नाका यसअघि जुलाई २०२५ को बाढीका कारण ६ महिना बन्द भई गत जनवरी १ मा मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । आठ महिनामै यो पुनः ध्वस्त भएको छ ।

भिडियो र ‘६ महिनाअघि मात्र खुलेको केरुङ नाका’ भन्ने ह्यासट्याग हटाइनुको मुख्य कारण पूर्वाधार निर्माण, स्थान छनोट र पूर्वसूचना प्रणालीको असफलतामाथि उठ्ने प्रश्नहरूलाई दबाउनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

चीनको कडा नियन्त्रणका कारण तिब्बतमा वैदेशिक पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध रहेको र स्थानीय बासिन्दाहरूले स्वतन्त्र जानकारी साझा गरेमा कारबाहीको जोखिम रहेको बताइएको छ । डीडब्ल्यू

Originally published on abcnews.com.np.