काठमाडौं, भदौ १७ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिबारे जलवायु तथा वातावरण विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञहरूले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि आयोजित छलफलमा उहाँले जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटबाट हुने क्षति र त्यसले निम्त्याउने समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दा सरकारले पर्याप्त प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै अब यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले नेपालले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउँदै हिमाली क्षेत्रको एजेन्डाको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा क्षति र नोक्सानीको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, विपद्बाट भएको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

विज्ञहरूले हिमपात तथा बरफ पग्लिने क्रम, चट्टानमा देखिएका चिरा र हिमपहिरोका सम्भावित प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न हिमनदी विज्ञ तथा वैज्ञानिकको ज्ञान र अनुसन्धान उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। तापक्रम वृद्धि र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो जटिल तथा बहुआयामिक प्रभाव देखिएको हुनसक्ने भन्दै घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन र जलवायुजन्य कारणको पहिचान तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई आगामी कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि विशेष क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र कोप–३१ का लागि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा तयार गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.