काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ । छिमेकी भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि भारतले २४ जना विज्ञ प्राविधिक नेपाल पठाएको छ । डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भारतको १९ सदस्यीय फोरेन्सिक टोलीले अगस्ट २९ देखि नेपाली अधिकारीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ । भारतले २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रकसमेत अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । साथै, नौ सदस्यीय विशिष्टीकृत टनेल उद्धार टोली नेपाल पठाएको छ । टोली बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा परिचालित छ । बाढीमा परी मृत्यु भएकाको पहिचानमा सहयोग गर्न चीनले पठाएको चार सदस्यीय फोरेन्सिक टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ । चीनले ५० टन राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । चीन बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलरबराबर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ । अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले बाढीपीडितका लागि एक करोड अमेरिकी डलरबराबरको राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री यसअघि नै उपलब्ध गराइसकेको छ । कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्यांक सहयोग प्राप्त भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एडीबीबाट प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ । युनाइटेड किङ्डम (यूके), जापानलगायत राष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट समेत राहत तथा अन्य सहयोग प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.