काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपद्पछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अपेक्षाकृत नरम रूपमा संसद्को रोस्ट्रममा उभिए। यसअघि एकपटक मात्र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्को रोस्ट्रममा पुगेका शाहले यसपटक पहिलोपटक संसद्को विशेषाधिकार स्वीकार गरेको सन्देश दिए।

‘विशेष जिम्मेवारीसहित गरिमामय सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएको’ भन्दै उनले बाढीपछि सरकारले गरेका उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा शव व्यवस्थापनका कामको विवरण प्रस्तुत गरे। विपद्पछि उद्धारका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको दाबी गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि विश्वमै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि नरहेको जिकिर गरे। विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको उनको भनाइ थियो।

तर, राष्ट्रिय संकटको यो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन सरकारले गरेका प्रयास अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

उद्धारका लागि विदेशी सहायता स्वीकार्न भएको ढिलाइ, बाढीबाट बाँचेकाहरूलाई राहत वितरणमा देखिएको समस्या र विस्थापितको बसोबास व्यवस्थापनमा देखिएको अलमलले सरकारमाथिको आलोचना बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने प्रधानमन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष संवादबाट टाढिएको आरोपसमेत लाग्यो।

विपद्को सातौँ दिनसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरिरहेका प्रधानमन्त्री अन्ततः संसद्मा उपस्थित भए। विपद्को समयमा सांसद र आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को रोस्ट्रममा देखे। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको संसद्को भूमिकालाई उनले स्वीकारे, तर त्यो स्वीकारोक्ति गर्न ढिला भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका कतिपय तथ्य विश्वसनीय नरहेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। विपद्को घडीमा सरकारबाट अपेक्षित राजनीतिक सहकार्य नदेखिएको आरोप पनि विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्न र आलोचनाबारे प्रधानमन्त्री शाह अनभिज्ञ छैनन्। सांसद, विशेषगरी विपक्षी दलहरूले उठाइरहेका माग र प्रश्नबारे पनि उनी जानकार छन्। सिंगो देशले आफ्नो नेतृत्वको परीक्षा लिइरहेको अवस्थामा त्यसप्रति बेखबर बन्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छैन।

निश्चय नै राज्यसँग स्रोत र साधनको सीमितता छ। विपद्मा परेकाको उद्धार गर्नु सहज काम होइन। कठिन भौगोलिक अवस्था, जोखिमपूर्ण संरचना र सीमित प्राविधिक क्षमताबीच उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर त्यही चुनौतीबीच सरकारले इमानदार र अधिकतम प्रयास गरेको देखिनु आवश्यक हुन्छ।

हरेक आलोचनाको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन। तर संकटको संवेदनशील घडीमा ‘सरकारले गरेका सबै काम ठीक छन्’ भन्ने अहंकारबाट नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ। कमजोरी छन् भने स्वीकार गर्ने र आलोचना सुन्ने साहस नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

अहिले राज्यलाई राजनीतिक विवादभन्दा सहकार्य आवश्यक छ। विपद्को यो क्षणमा राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाबभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सम्बन्धित विज्ञसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री आफैँले स्वीकार गरेको ‘सार्वभौम संसद्को गरिमा’ जोगाउन उनी संसद्प्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ।

सामाजिक सञ्जालबाट होइन, सांसदसँग प्रत्यक्ष आँखा जुधाएर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्छ। संसद्लाई अन्देखा गर्ने होइन, राष्ट्रिय संकटका विषयमा संसद्मै उपस्थित भएर जवाफ दिने अभ्यास बलियो बनाउनुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीले नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अब यो विपद् सरकारको नेतृत्व, क्षमता र जवाफदेहिताको पनि परीक्षा बनेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा एकपटक उभिनु मात्र पर्याप्त छैन—अब उठेका प्रश्नको निरन्तर सामना गर्दै संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने समय हो।

Originally published on abcnews.com.np.