सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पूर्वसदस्य–सचिव विश्वामित्र संज्यालले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।

संज्यालले २०८० साल साउनदेखि २०८१ साल पुससम्म आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै परमादेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विपक्षीमध्ये एकदेखि ६ नम्बरसम्मका हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुर्खेतमार्फत र सात नम्बरका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। विपक्षीहरूले सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्रलिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

रिटमा उठाइएको विषय लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानीसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सर्वोच्चले यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको मुद्दाका रूपमा लिएको छ।

इजलासले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

संज्याल कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। परिषद्को सदस्य–सचिवका रूपमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै उनले प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

Originally published on abcnews.com.np.