काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलालाई निर्वाध रूपमा बहन पाउने अधिकार रहेको व्याख्या गर्दै तिनको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साँघुरो पार्ने गरी संरचना निर्माण नगर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ।

निजी स्वार्थका लागि नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोक्दा बाढी, डुबान, वातावरणीय तथा पारिस्थितिकीय क्षति र जैविक विविधतामा ह्रासजस्ता समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले नदी–खोलाको बहाव क्षेत्र संरक्षणमा गम्भीर हुन सरकारलाई सचेत गराएको हो।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन १३ गते यस्तो आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको व्याख्यासहितको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ।

बहाव क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको दाबी

काठमाडौंको तारकेश्वर हुँदै बग्ने महादेव खोला किनारमा निजी जग्गासँगै खोलाको बहाव क्षेत्रसमेत मिचेर भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको र त्यसले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का श्यामकृष्ण महर्जन, चम्पा श्रेष्ठ जोशी, वडा नम्बर २९ की सजिदा बानुसहित २० जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा २०२२ सालको सर्भे नापी नक्साअनुसार उक्त क्षेत्रमा खोलाको बहाव क्षेत्र करिब २१ देखि २२ मिटर रहेको उल्लेख थियो। समयक्रममा खोला आफ्नो जग्गातर्फ करिब २.५ देखि ११ मिटरसम्म पसेर क्षेत्रफल घटेको अवस्थामा सडक निर्माणका क्रममा खोलालाई थप साँघुरो बनाउने गरी ‘रिटेनिङ वाल’ निर्माण गर्न थालिएको दाबी गरिएको थियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलालाई करिब तीन मिटर धकेल्ने गरी ‘रिटेनिङ वाल’ निर्माण गर्न थालेको तथा खोलाको चौडाइ साविक नापीभन्दा घटेर करिब १८ मिटरमा सीमित भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

अदालतले आफैं खोलाको चौडाइ तोक्न नमिल्ने

सर्वोच्चले कुनै खोला वा नदीको बहाव क्षेत्र, तटीय क्षेत्र वा चौडाइ कति कायम हुनुपर्ने भन्ने विषय अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट आफैं निर्धारण गर्न उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरेको छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेका नक्सा, जग्गासम्बन्धी अभिलेख, श्रेस्ता तथा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा आधिकारिक रूपमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।

तर कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक यकिनबिनै सार्वजनिक खोलाको बहाव क्षेत्र साँघुरो पार्ने गरी संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

बहाव क्षेत्र साँघुरो पार्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक बसोबास गर्न पाउने, समान संरक्षण पाउने तथा सम्पत्तिको हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो कार्यले नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावको अधिकारमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने अदालतको व्याख्या छ।

संरचना रोक्न र भत्काउन सक्ने अधिकार

खोलाको बहाव क्षेत्र संकुचित हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य रोक्न सक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता संरचना भत्काउन लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले आदेशको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।

नदीलाई पनि मौलिक अधिकारको मान्यता

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै नदी तथा खोलाको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने अवधारणा विश्वभर विकसित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतका अनुसार नदीलाई स्वतन्त्र रूपमा बहन पाउने, प्रदूषणबाट सुरक्षित हुन पाउने तथा जैविक विविधता, बासस्थान र पर्यावरणीय कार्यको संरक्षण पाउने अधिकारका रूपमा हेर्ने अभ्यास बढेको छ।

सर्वोच्चले नदीको अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको समेत उल्लेख गर्दै नदीलाई कानुनी व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिने र अदालतमा आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवधारणा विभिन्न मुलुकमा विकास भएको जनाएको छ।

भारतको उत्तराञ्चल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीलाई जीवित व्यक्तिसरह कानुनी अधिकार, दायित्व र कर्तव्य हुने व्याख्या गरेको उदाहरण सर्वोच्चले दिएको छ। पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालत तथा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले समेत नदीलाई कानुनी व्यक्तित्वको मान्यता दिएको दृष्टान्त आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, इक्वेडरले सन् २००८ मा संविधानमै प्रकृतिका लागि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन योग्य अधिकारको व्यवस्था गरेको तथा न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, कोलम्बिया र दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा नदीका अधिकारलाई कानुनी संरक्षण दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

काठमाडौंका नदी–खोलाको सीमा वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने

काठमाडौं उपत्यकामा बहने वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरा लगायत नदी तथा खोलाको बहाव र तटीय क्षेत्रको सीमा प्राविधिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

नदीको लम्बाइ, जलाधार क्षेत्र, हिउँद र वर्षायामको जलप्रवाह, बाढीको चाप, धार परिवर्तन, कटानको प्रकृति, नदी क्षेत्रको जनसंख्या तथा बस्ती र वातावरणीय अवस्थालाई आधार बनाएर नदीको सीमा कायम गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो वातावरणीय विकासको अवधारणालाई समेत ध्यानमा राखेर नदी तथा खोलाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औंल्याएको छ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका संयन्त्रको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उपलब्ध अभिलेख, श्रेस्ता, अधिकारप्राप्त निकायबाट कायम मापदण्ड र प्राविधिक पक्षलाई आधार बनाएर खोलाको बहाव तथा तटीय क्षेत्र संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र अनियन्त्रित संरचना निर्माणमाथि सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.